ऑस्ट्रेलियाच्या नवीन संरक्षण धोरणामुळे पश्चिम पॅसिफिक युतींना चालना

ऑस्ट्रेलियाने 17 एप्रिल 2024 रोजी आपली पहिली राष्ट्रीय संरक्षण धोरण ( NDS ) जारी केले. यापूर्वी, 2023 मध्ये राष्ट्रीय रणनीती पुनरावलोकन आले होते ज्यामध्ये दोन वर्षांतून एकदा एनडीएस जारी करणे बंधनकारक होते. कोणत्याही निधीची समस्या टाळण्यासाठी, एनडीएसला एकात्मिक गुंतवणूक कार्यक्रम (IIP) शी जोडण्यात आले. हे करण्यामागचा उद्देश असाही होता की त्यात सामरिक रणनीतीचा सर्वोच्च समन्वय असावा. यामध्ये क्षमता वाढविणे, सुरक्षा दलांची स्थिती आणि संरचना, संरक्षण संपादन, भरती आणि आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी आणि इतर देवाणघेवाण यांचा समावेश होतो. एनडीएस जागतिक आणि प्रादेशिक (इंडो-पॅसिफिक) स्तरावर ऑस्ट्रेलियाच्या सहभागाची रूपरेषा दर्शविते, ते ऑस्ट्रेलियाच्या लष्करी हितसंबंधांच्या प्रमुख क्षेत्रांवर देखील लक्ष केंद्रित करते, ज्यात दक्षिणपूर्व आशिया आणि ईशान्य हिंद महासागर यासह पॅसिफिक महासागर आणि उत्तरेकडील दृष्टीकोन देखील समाविष्ट आहे.

नवीन दिशा आणि दृष्टीकोन

एनडीएस राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नवीन कल्पनेकडे वाटचाल करण्यावर भर देते, जिथे नकाराची रणनीती हे प्राथमिक धोरणात्मक उद्दिष्ट असेल. या धोरणाची उपश्रेणी म्हणून प्रतिकार दर्शविला आहे. या रणनीतीचे इतर कोनशिले आहेत: (अ) जबरदस्ती रोखणे (ब) प्रादेशिक सुरक्षा आणि समृद्धीला सहाय्य करणे (क) अनुकूल प्रादेशिक धोरणात्मक संतुलन राखणे. आता ऑस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्सेस (ADF) ही संकल्पनाही बदलणार आहे. पूर्वी हे एक संतुलित सैन्य होते, जे वेगवेगळ्या आकस्मिक धोक्यांना तोंड देण्यासाठी सज्ज ठेवण्यात आले होते, परंतु आता त्याचे एकात्मिक आणि केंद्रित सैन्यात रूपांतर केले जाईल. ते "दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सर्वात आव्हानात्मक धोरणात्मक वातावरणाला" तोंड देण्यासाठी तयार असेल. या उद्दिष्टांनुसार क्षमतांना प्राधान्य देऊन क्षमता वाढवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियन सैन्याच्या उत्तरेकडील तळांवरून मारा करण्याच्या क्षमतेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याची फायर पॉवर देखील लक्षणीय वाढली आहे.

पश्चिम पॅसिफिक प्रदेशातील द्विपक्षीय आणि त्रिपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अलीकडेच काही करार झाले. यामध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन्स, ब्रिटन आणि कोरिया यांचा समावेश आहे.

नकार देऊन रोखण्याची रणनीती ऑस्ट्रेलियाने निवडली आहे, कारण ऑस्ट्रेलियाला माहित आहे की शिक्षेद्वारे प्रतिबंध करण्याची रणनीती (बदला घेण्याचा विश्वासार्ह धोका असूनही) नजीकच्या भविष्यातही व्यावहारिक नाही. एनडीएस पूर्णपणे लागू झाल्यावरही ऑस्ट्रेलियन सैन्याचा आकार तुलनेने लहान राहील. इतकेच नव्हे तर, नकाराच्या माध्यमातून प्रतिकाराची ही रणनीती अमेरिका आणि इतर मित्र देशांशी मजबूत युती आणि सहकार्यानेच राबवली जाऊ शकते. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका ( AUKUS ) यांची युती या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे यात आश्चर्य वाटायला नको. 

ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका पाणबुडी मार्ग (AUKUS Pillar 1) च्या तीन टप्प्यांबाबत समोर आलेल्या तपशीलवार माहितीनुसार, युती विस्कळीत तंत्रज्ञान, क्षमता, औद्योगिक पाया आणि त्रिपक्षीय परवाना-मुक्त निर्यात (AUKUS Pillar 2) यावर लक्ष केंद्रित करते. एनडीएसचा मूळ आधार सामूहिक सुरक्षा आहे. एनडीएस म्हणते की "ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सामूहिक सुरक्षेमध्ये आहे" ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ब्रिटन, जपान आणि न्यूझीलंड यांच्या सहकार्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पश्चिम पॅसिफिक प्रदेशातील द्विपक्षीय आणि त्रिपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अलीकडेच काही करार झाले. यामध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन्स, ब्रिटन आणि कोरिया यांचा समावेश आहे. या नव्या आघाडीची रचना वेगाने विकसित होत आहे. एनडीएस केवळ या प्रणालीशी जोडत नाही तर या प्रक्रियेला गतीही देते. या नव्याने विकसित होत असलेल्या युतीमध्ये क्वाडचाही उल्लेख आहे आणि भारताचे वर्णन "उच्चस्तरीय संरक्षण भागीदार" म्हणून करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की जरी भारत 'हार्ड पॉवर डेटरन्स युती'चा भाग नसला तरी, इतर क्षेत्रांमध्ये भारताचा पाठिंबा आणि या नवीन उदयोन्मुख यंत्रणेसाठी भारताचा सहयोगात्मक दृष्टीकोन खूप मोलाचा आहे.

सर्वात मोठी चिंता 'चीन'

तथापि, अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक स्ट्रॅटेजी 2022 च्या विपरीत, एनडीएसमध्ये चीनचे थेट नाव नाही. पण त्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सामरिक शत्रुत्व आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनचे वर्चस्व यांचा नक्कीच उल्लेख आहे. एनडीएसने चीनला ऑस्ट्रेलियाचे प्राथमिक लष्करी हित आणि या प्रदेशातील सुरक्षा वातावरणात झपाट्याने बिघाड होण्याचे कारण सांगितले आहे. एनडीएस या प्रदेशासाठी अमेरिकेच्या रणनीतीला पूर्ण पाठिंबा देते आणि हे देखील स्पष्ट आहे की नकाराच्या माध्यमातून प्रतिबंधाची रणनीती चीनला डोळ्यासमोर ठेवून आखण्यात आली आहे. चीनला रोखण्यासाठी एकात्मिक केंद्रीत सैन्याची निर्मिती करण्यात आली आहे आणि ही रणनीती अयशस्वी झाल्यास भागीदार देशांसोबत मिळून प्रत्युत्तर दिले जाईल. सत्तेचा उदय, सत्तेचा आधार आणि प्राणघातक क्षमता हे अमेरिका आणि इतर मित्र राष्ट्रांच्या सामाईक अडथळ्याचा कणा आहेत. संपादन योजना आणि सामायिक मिशन मजबूत करण्यासाठी बहुतेक एनडीएस अमेरिकन प्लॅटफॉर्म आणि उपकरणे समाविष्ट करण्याची मागणी करतात. ही रणनीती अमेरिकेसोबत सह-विकास, सह-उत्पादन आणि संयुक्त देखभाल यावरही भर देते.

एनडीएसमध्ये असे मूल्यमापन देखील समाविष्ट आहे की अमेरिका आणि चीन यांच्यात होणारी चर्चा उपयुक्त ठरत आहे, विशेषत: कोणतीही चुकीची गणना टाळण्यासाठी. जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा ऑस्ट्रेलिया चीनसमोर आपले मुद्दे मांडेल आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरही बोलेल, असेही त्यात म्हटले आहे.

एनडीएस या प्रदेशासाठी अमेरिकेच्या रणनीतीला पूर्ण पाठिंबा देते आणि हे देखील स्पष्ट आहे की नकाराच्या माध्यमातून प्रतिबंधाची रणनीती चीनला डोळ्यासमोर ठेवून आखण्यात आली आहे.

पण चीन या रणनीतीला 'शीतयुद्धाच्या काळातील मानसिकता' म्हणत टीका करत आहे आणि करत राहील. चीन इतर काही देशांना आपली रणनीती स्वीकारण्यास सांगेल, जी त्यानुसार सर्वांसाठी फायदेशीर ठरेल. पण यासोबतच चीन या नव्या युतीला तोंड देण्यासाठी मार्गही शोधणार आहे.

सागरी सुरक्षेवर भर

एक बेट देश असल्याने, ऑस्ट्रेलियाने ऐतिहासिकदृष्ट्या सागरी सुरक्षा आणि नौदल क्षमतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पण ऑस्ट्रेलियाला आता एनडीएसच्या माध्यमातून सुरक्षेला एका नव्या उंचीवर नेण्याची इच्छा आहे. चीनला सामोरे जाण्यासाठी आपली क्षमता वाढवण्यासाठी ते एक अर्थपूर्ण योगदानकर्ता बनू इच्छित आहे. येत्या दहा वर्षांत ऑस्ट्रेलियाने यासाठी 765 अमेरिकन डॉलर्सची बजेट तरतूद केली आहे. यापैकी जास्तीत जास्त म्हणजे 38 टक्के रक्कम सागरी सुरक्षेसाठी देण्यात आली आहे. याशिवाय समुद्राखालील युद्ध, सागरी नाकारणे, स्थानिक पाण्याचे नियंत्रण आणि उभयचर मोहिमांमध्ये वाढ अशा योजनाही आखण्यात आल्या आहेत. नौदलाच्या जहाजबांधणीलाही मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्याची योजना आहे, विशेषत: दक्षिण ऑस्ट्रेलियातील ओसबोर्न शिपयार्ड आणि पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील हेंडरसन शिपयार्ड येथे. हवाई मिशन ऑपरेशन्स, लांब पल्ल्याच्या गुप्तचर, पाळत ठेवणे आणि टोपण (ISR) क्षमता आणि हवाई दलाची स्ट्राइक क्षमता वाढवण्याच्या योजना आहेत. लांब पल्ल्याच्या सागरी लक्ष्यांवर हल्ला करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. लष्करासाठी जड आणि मध्यम लँडिंग क्राफ्टच्या अधिग्रहणावर काम सुरू आहे. त्यामुळे किनारपट्टीवरील युद्धकौशल्यात मदत होईल आणि सैन्याला आपल्या आवडीच्या ठिकाणी तैनात करता येईल. मोठ्या विमानांच्या संचालनासाठी कोकोस (कीटिंग) बेट विकसित करण्याचीही योजना आहे.

समुद्रावर इतके लक्ष केंद्रित करण्याचे कारण चीनविरुद्धच्या सामूहिक प्रतिकाराशी संबंधित आहे. तथापि, परिणामास नकार देऊन प्रतिकार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या क्षमतेसाठी वेळ लागेल. परंतु एनडीएसने ऑस्ट्रेलियाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि उदयास आलेल्या नवीन युतीला पाठिंबा देण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला अर्थपूर्ण योगदान दिले आहे.

निष्कर्ष

ऑस्ट्रेलियाचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण, संरक्षण धोरण पुनरावलोकनानंतर प्रसिद्ध झाले आहे, धोरणात्मक द्विधा मनस्थिती आणि आत्मसंतुष्टता टाळून नवीन (आणि धोकादायक) सुरक्षा वातावरणात स्वतःचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करते. हे धोरण देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी निर्णायकपणे पुढे जाण्याचे आवाहन करते. नकार आणि सामूहिक प्रतिबंधाची रणनीती हा या धोरणाचा मध्यवर्ती घटक आहे आणि भविष्यात ऑस्ट्रेलियन सैन्याला मार्गदर्शन करेल. हे धोरण अशा परिस्थितीसाठी तयार राहण्यास सांगते जेथे चीन या प्रदेशात आक्रमकपणे वागतो किंवा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध थेट प्रतिकूल कारवाई करतो. तथापि, या रणनीतीमध्ये चीनशी (अमेरिकेला विश्वासात घेऊन) संवादाचा मार्ग खुला ठेवण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे, जेणेकरून या प्रदेशातील तणाव, धोका आणि अनिश्चितता कमी करता येईल. अमेरिका आणि इतर मित्र देशांसोबतच्या मजबूत युतीद्वारे, चीनविरुद्ध प्रतिकार करण्यासाठी आणि पूर्वेकडील इंडो-पॅसिफिकमध्ये शक्ती संतुलन राखण्यासाठी एक प्रमुख योगदानकर्ता बनण्याचे उद्दिष्ट आहे. असे केल्याने, एनडीएस पश्चिम पॅसिफिक प्रदेशात नवीन उदयोन्मुख युतीला गती प्रदान करते. 

---

गिरीश लुथरा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.

• International Affairs
• Defence and Security
• The Pacific, East and Southeast Asia
• AUKUS
• capability priorities
• collective security
• Defence strategic review
• Force posture
• Indo-Pacific
• maritime capabilities
• National defence Strategy
• Naval ship building
• strike capabilities

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.