Expert Speak Raisina Debates
Published on Jul 03, 2024 Updated 0 Hours ago

जरी पाश्चिमात्य निर्बंधांचा रशियावर परिणाम झाला असला तरी तो अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही.

रशियाविरुद्ध पाश्चिमात्य निर्बंध कितपत कामाचे?

पूर्व युरोपमध्ये युद्ध तिसऱ्या वर्षात विस्तारत असताना, रशियन सैन्याने काही महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. युक्रेनियन सैन्याने 60 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे अमेरिकेचे  मदत पॅकेज आणि अतिरिक्त 225 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा दारूगोळा, तसेच तीन युरोपियन युनियन देश आणि अमेरिकेकडून प्राप्त झालेल्या नवीन मदत पॅकेजसह अनुक्रमे 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि 1.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची भरपाई केली आहे. जिनेव्हा शांतता चर्चेत-ज्यासाठी रशियाला आमंत्रित केले गेले नव्हते त्याचा कोणताही लक्षणीय परिणाम झाला नाही. या निधीबरोबरच युक्रेनला बेल्जियमकडून 30 F-16 लढाऊ विमाने मिळणार आहेत. यामुळे मॉस्कोशी संघर्ष वाढला आहे, अणुउर्जेच्या वापराची शक्यता सुद्धा नाकारता येत नाही. सैन्य पाठवून युक्रेनच्या संरक्षणात पाश्चिमात्य देश थेट हस्तक्षेप करू शकत नसल्यामुळे, क्रेमलिनच्या सहारे पाश्चिमात्य देशांनी आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.

निर्बंधांची ताकद युक्रेनमधील रशियन आक्रमणाच्या थेट प्रमाणात आहे. युरोपियन युनियन त्यांची निर्बंधांची 14 वी फेरी राबवत आहे, ज्यात इतर निर्बंधांबरोबरच रशियाच्या सर्वात मोठ्या निर्यातींपैकी असलेल्या रशियन द्रवरूप नैसर्गिक वायूवर निर्बंध लादण्याचे प्लॅनिंग केले आहे .

निर्बंधांची ताकद युक्रेनमधील रशियन आक्रमणाच्या थेट प्रमाणात आहे. युरोपियन युनियन त्यांची निर्बंधांची 14 वी फेरी राबवत आहे, ज्यात इतर निर्बंधांबरोबरच रशियाच्या सर्वात मोठ्या निर्यातींपैकी असलेल्या रशियन द्रवरूप नैसर्गिक वायूवर निर्बंध लादण्याचे प्लानिंग केले आहे. त्यामुळे रशियाविरुद्ध निर्बंधांची वाढती संख्या लक्षात घेता, प्रश्न उद्भवतो की निर्बंध रशियाविरुद्ध खरच काम करत आहेत का ?

रशियाविरुद्ध निर्बंधः एक उत्क्रांती

16,000 हून अधिक निर्बंध लादलेला रशिया हा जगातील सर्वाधिक प्रतिबंधित देश आहे. आणि कालांतराने निर्बंधांची तीव्रता बदलली आहे. क्रिमियाच्या विलीनीकरणानंतर 2014 पासून निर्बंधांच्या पहिल्या संचामध्ये व्यक्तींवर व्हिसा निर्बंध, प्रवास बंदी, क्रेमलिनच्या उच्चभ्रूंवरील मालमत्ता गोठवणे आणि रशियन अर्थव्यवस्थेच्या ऊर्जा, संरक्षण आणि आर्थिक क्षेत्रांवरील मर्यादित निर्बंधांचा समावेश होता. युक्रेनमधील युद्धाच्या आधी, या निर्बंधांचे पालन घटक एकसमान नव्हते आणि सहजपणे अंमलात आणता येत नव्हते. भेदभावाचा उल्लेख करू नये; उदाहरणार्थ, अमेरिकेत, निर्बंधांचे पालन न केल्याच्या प्रकरणांमध्ये बिगर-अमेरिकन कंपन्यांना मोठा दंड ठोठावण्यात आला. निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना किरकोळ कमी रकमेचा दंड ठोठावण्यात आला आणि त्यांना अनेकदा अमेरिकन न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेनवर आक्रमण झाल्यापासून, रशियावर लादलेले निर्बंध अधिक तीव्र होते आणि त्याचा उद्देश रशियाला त्याच्या युद्ध यंत्राला निधी पुरविण्यापासून आर्थिकदृष्ट्या अपंग करणे हा होता. VTB, सोव्हकॉम्बँक, नोविकोम्बँक आणि ओट्क्रीटी फायनान्शियल ग्रुप या चार प्रमुख रशियन बँकांना मंजुरी देण्यात आली. कालांतराने, अनेक प्रमुख रशियन बँका आणि त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांवर निर्बंध लादण्यात आले आणि त्यांना स्विफ्ट देयक प्रणालीतून वगळण्यात आले. क्रिटिकल-इंडस्ट्री तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर आणि उपकरणांवर निर्यात बंदी घालण्यात आली आणि क्रेमलिन एलिट आणि राज्यकर्त्यांची  मालमत्ता गोठवण्यात आली. डिसेंबर 2022 पर्यंत, जी-7 ने रशियन तेलावर 60 अमेरिकन डॉलर्सची किंमत मर्यादा निश्चित केली. निर्बंधांमुळे आणि वाढत्या आयातीमुळे निर्यात महसूल कमी झाल्यामुळे, 2023 च्या मध्यात रूबलचे अवमूल्यन झाले. वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढवल्यामुळे सुद्धा जीवनमानात खूप काही आमूलाग्र बदल झाला नाही किंवा दिसून आला नाही.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेनवर आक्रमण झाल्यापासून, रशियावर लादलेले निर्बंध अधिक तीव्र होते आणि त्याचा उद्देश रशियाला त्याच्या युद्ध यंत्राला निधी पुरविण्यापासून आर्थिकदृष्ट्या अपंग करणे हा होता.

युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांच्या 11 व्या फेरीत देश आणि कंपन्यांना निर्बंधांना आळा घालण्यापासून रोखण्याच्या उपायांचा समावेश होता, जे पुढील फेऱ्यांमध्ये बळकट करण्यात आले, कारण इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या समांतर आयातीत भाग घेणाऱ्या कंपन्या ओळखल्या गेल्या आणि फेब्रुवारी 2024 मध्ये निर्बंधांच्या 13 व्या फेरीत मंजूर करण्यात आल्या. युरोपियन युनियनने निर्बंधांच्या उल्लंघनासाठी फौजदारी खटल्यासाठी किमान मानके देखील निश्चित केल्यामुळे कायदे आणखी कडक करण्यात आले. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये अलेक्सी नवलनीच्या मृत्यूमुळे अमेरिकेने रशियावर 500 अतिरिक्त निर्बंध लादले.

रशियन LNG वर निर्बंध

युरोपीय महासंघाच्या निर्बंधांची प्रस्तावित 14 वी फेरी मॉस्कोसाठी आणखी एक धक्का असेल कारण त्याचा उद्देश केवळ रशियन LNG च्या हस्तांतरणाला मंजुरी देणे हा नाही तर युरोपीय महासंघाच्या देशांना युरोपीय टर्मिनलद्वारे LNG ची पुन्हा निर्यात करण्यावर बंदी घालणे हा आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेने आर्क्टिक LNG-2, उस्ट-लुगा आणि मरमेन्स्क या तीन LNG प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यामुळे परदेशी भागधारकांनी या प्रकल्पांमधून माघार घेतली. LNG निर्यात करण्यासाठी बर्फाच्छादित LNG वाहक तयार करण्याची रशियाची क्षमता कमी करण्यासाठी झ्वेझदा शिपयार्डवर आणखी निर्बंध लादण्यात आले. अलीकडेच अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने ओब्स्की LNG, आर्क्टिक LNG-1, आर्क्टिक LNG-3 आणि मरमेन्स्क LNG आणि वोस्तोक तेलासाठी पाइपलाइन पायाभूत सुविधा तयार करणाऱ्या कंपन्यांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव दिला आणि पाइपलाइन तंत्रज्ञानातील रशियाच्या मर्यादा आणि पाश्चात्य कंपन्यांवरील अवलंबित्व लक्षात घेता निर्बंधांचा परिणाम भविष्यातील रशियन LNG प्रकल्पांवर होऊ शकतो.

2022 पासून, युरोपने रशियाच्या नैसर्गिक वायूचा वापर कमी केला आहे आणि आता रशिया, कतार, अमेरिका आणि इतर स्त्रोतांकडून येणाऱ्या LNG वर अवलंबून आहे. यामुळे नेदरलँड्समधील झीब्रुगसारखी अनेक युरोपियन LNG टर्मिनल बंदरे रशियन LNG प्राप्त करण्याचे केंद्र बनली आहेत. हंगेरीसारखे काही युरोपीय देश अजूनही रशियाकडून नैसर्गिक वायू खरेदी करतात, ज्यांच्या ऊर्जा मूल्य साखळ्या रशियाशी संलग्न आहेत, कारण त्यांचा देशांतर्गत ऊर्जा उद्योग सोव्हिएत काळापासून रशियावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

आकृती 1.1: डिसेंबर 2023 ते फेब्रुवारी 2024 दरम्यान आर्क्टिक LNG 2 चे मासिक LNG उत्पादन

स्रोत: OSW, Eastern Studies Center 

निर्बंध कामाला आले का?

निर्बंधांचा परिणाम रशियावर झाला आहे, परंतु अपेक्षेप्रमाणे नाही. रशियन अर्थव्यवस्था निर्बंधांखाली काम करण्यासाठी स्वतःला तयार करत होती. सरकारने अर्थव्यवस्थेची विभागणी खालील क्षेत्रांमध्ये केलीः नफा कमावणारी क्षेत्रे-हायड्रोकार्बन्स, धातू, खनिजे, शेती इ. आणि भाड्यावर अवलंबून असलेली क्षेत्रे-ऑटोमोबाईल्स, विमानचालन, जहाजबांधणी, निवृत्तीवेतन आणि उपकरणे-केंद्रित क्षेत्रे-ही क्षेत्रे आयात केंद्रित आहेत. 2015 मध्ये, 2030 च्या उद्दिष्टांसह सर्व क्षेत्रांमध्ये आयात प्रतिस्थापन धोरणे सादर करण्यात आली. जागतिक ऊर्जेची मागणी आणि वस्तूंच्या बाजारपेठेतील महागाईच्या धोक्यामुळे पाश्चिमात्य देशांनी रशियन तेल खरेदी आणि शुद्धीकरण करणाऱ्या देशांकडे दुर्लक्ष केले. रशिया आपल्या वस्तूंसाठी बाजारपेठ शोधू शकला, परंतु नफ्याचे प्रमाण कमी होत आहे. काही क्षेत्रांना इतरांपेक्षा जास्त फटका बसला आहे. उदाहरणार्थ, विमानचालन क्षेत्रात, सुखोई सुपरजेट-100 मालिकेसारख्या देशांतर्गत उत्पादित विमानासाठी, त्याचे 70 टक्क्यांहून अधिक घटक रशियावर निर्बंध लादलेल्या देशांमधून आयात करणे आवश्यक आहे. ही आव्हाने असूनही, रशियाने निर्बंधांचा परिणाम कमी केला आहे, कारण सर्व देश मॉस्कोविरुद्धच्या निर्बंधांच्या व्यवस्थेत सामील झाले नाहीत. सुरुवातीला, पाश्चिमात्य आर्थिक परिस्थितीशी जोडलेले सर्व देश आर्थिक निर्बंध किंवा दुहेरी वापराच्या वस्तूंवरील आयात निर्बंध यासारख्या काही प्रकारच्या निर्बंधांचे पालन करतात. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून, रशियाचा सर्वात जवळचा भागीदार, बीजिंगने दुय्यम निर्बंधांच्या धोक्यामुळे रूबल व्यवहारांची प्रक्रिया थांबवली आहे. निर्बंध असूनही, मॉस्को आणि बीजिंग यांच्यातील व्यापार गेल्या वर्षी 240 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढला. त्याचप्रमाणे, नवी दिल्लीबरोबरचा व्यापार, जो युद्धाच्या आधी सुमारे 10-13 बिलियन अमेरिकन डॉलर  इतका होता, तो आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 65 बिलियन अमेरिकन डॉलर पर्यंत वाढला.

मध्यवर्ती बँकेची भूमिका

दुसरे म्हणजे, रशियावर निर्बंध लादण्यात मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. युद्धाच्या पहिल्या महिन्यांत, व्याजदर तात्पुरते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आणि कंपन्यांना परदेशात निधी हस्तांतरित करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले, ज्यामुळे भांडवली पलायन थांबले. पुढे, कंपन्यांना त्यांच्या परदेशी महसुलापैकी 80 टक्के रुबलमध्ये रूपांतरित करावे लागले. अशा भांडवली नियंत्रण कायद्यांमुळे रूबलची धक्क्यांना सामावून घेण्याची क्षमता निर्माण झाली. कार्नेगी रशिया युरेशिया सेंटरमधील सहकारी अलेक्झांड्रा प्रोकोपेंको यांच्या मते, पुतीन यांना तीन प्रमुख कामांचा सामना करावा लागत आहेः अर्थव्यवस्थेने आपले स्थूल आर्थिक संतुलन गमावले नाही याची खात्री करतानाच, सामान्य लोकांचे जीवनमान मोठ्या प्रमाणात कमी होणार नाही याची खात्री करून घेत युद्धासाठी वित्तपुरवठा सुरू ठेवणे. ही कामे एकमेकांशी विसंगत असल्याने हे साध्य करणे कठीण आहे.

युद्धाच्या पहिल्या महिन्यांत, व्याजदर तात्पुरते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आणि कंपन्यांना परदेशात निधी हस्तांतरित करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले, ज्यामुळे भांडवली पलायन थांबले. पुढे, कंपन्यांना त्यांच्या परदेशी महसुलापैकी 80 टक्के रुबलमध्ये रूपांतरित करावे लागले. अशा भांडवली नियंत्रण कायद्यांमुळे रूबलची धक्क्यांना सामावून घेण्याची क्षमता निर्माण झाली.

जरी निर्बंध कायम राहिले असले तरी देशातील रोजगाराची पातळी आतापर्यंतच्या उच्चांकावर आहे; हे युद्ध अर्थव्यवस्था म्हणून रशियाच्या आर्थिक पुनर्रचनेमुळे आणि युक्रेन युद्धामुळे औद्योगिक मागणी वाढल्यामुळे आहे. तथापि, लष्करी-औद्योगिक संकुलाची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि युक्रेनमधील नवीन प्रदेशांच्या पुनर्बांधणीवर वाढणारा खर्च केवळ महागाई वाढविणार नाही तर एका प्रकारच्या आर्थिक वाढीस चालना देईल ज्यामुळे अखेरीस अर्थव्यवस्था ठप्प होईल. रशियन LNG वरील निर्बंधांच्या वाढत्या टप्प्यांमुळे मॉस्कोसाठी नक्कीच चिंता निर्माण होऊ शकते, कारण आयात वाढल्यामुळे त्याचा निर्यात महसूल संभाव्यतः कमी होऊ शकतो.

निष्कर्ष

13 जून रोजी जर्मनीने निर्बंधांचे हे पॅकेज लागू करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली कारण निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याबद्दल काही जर्मन कंपन्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते. जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा पुरवठा आणि मागणी घटकांवर काम करतात. जरी LNG वर निर्बंध लादले गेले, तरी मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन क्षमता वाढवावी लागेल. प्रमुख वायू निर्यातदार असलेल्या कतारकडे 2027 पर्यंत नवीन खरेदीदारांना LNG निर्यात करण्याची अतिरिक्त क्षमता नाही आणि ऊर्जा सुरक्षा हे राष्ट्रीय प्राधान्य असल्याने निर्बंधांना आळा घालण्याचे किंवा सूट मिळवण्याचे मार्ग अनेकदा शोधले जातात. रशियाविरुद्धचे निर्बंध काम करत आहेत, परंतु इराण किंवा उत्तर कोरियाच्या उलट, राष्ट्रीय शक्तीचे घटक-लोकसंख्येचा आकार, संसाधनांचा साठा आणि संपत्ती-रशियाच्या बाजूने आहेत, जी जागतिक ऊर्जा निर्यातदार म्हणून आपली भूमिका टिकवून ठेवते. याचा अर्थ असा आहे की रशियावर बंदी घालणाऱ्या 45 देशांना निर्बंध लागू करण्यासाठी प्रथम रशियाला जागतिक स्तरावर वेगळे करावे लागेल. हे अल्पावधीत घडण्याची शक्यता नसल्यामुळे, सामान्य रशियन लोकांचे जीवन अद्याप पूर्णपणे बदलू शकत नाही.


राजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Rajoli Siddharth Jayaprakash

Rajoli Siddharth Jayaprakash

Rajoli Siddharth Jayaprakash is a Research Assistant with the ORF Strategic Studies programme, focusing on Russia's domestic politics and economy, Russia's grand strategy, and India-Russia ...

Read More +