ऑस्ट्रेलियन सिक्युरिटी इंटेलिजन्स ऑर्गनायझेशन (ASIO) चे महासंचालक माईक बर्गेस यांनी अलीकडेच देशातील तरुणांमध्ये वाढत्या ऑनलाइन कट्टरतावादाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. कॅनबेरा येथे झालेल्या वार्षिक मूल्यमापन भाषणात त्यांनी स्पष्ट केले की, या वाढत्या धोक्यांमुळे ASIOला राष्ट्रीय दहशतवादाच्या धोक्याची पातळी 'शक्य' (Possible) वरून 'संभाव्य' (Probable) करण्यास भाग पाडले आहे. देशासमोर उभ्या असलेल्या थेट सुरक्षात्मक आव्हानांमध्ये एकाकी हल्लेखोर, ऑनलाइन कट्टरतावादाचा प्रसार, अतिउजव्या अतिरेक्यांचे पुनरुत्थान आणि परदेशी लढाऊंच्या संभाव्य पुनरागमनामुळे वाढणारी चिंता यांचा समावेश आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या दहशतवादविरोधी आणि हिंसक अतिरेकी धोरण २०२५ मध्ये सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित पाळत ठेवण्याची यंत्रणा आणि गुप्तचर सामायिकरण प्रणाली यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. आधुनिक काळातील दहशतवादी धोके ओळखून त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी या धोरणाची रूपरेषा आखण्यात आली आहे.
भूराजकीय संघर्ष आणि अतिरेकी कारवायांसाठी सायबर स्पेस ही नवी आघाडी बनत असताना, डिजिटल कट्टरतावाद, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन्स आणि सायबर-अर्थसहाय्यित दहशतवाद या नव्या वास्तवाचा सामना करण्यासाठी प्रभावी दहशतवादविरोधी रणनीती विकसित करणे आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या दहशतवादविरोधी आणि हिंसक अतिरेकी धोरण 2025 मध्ये सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित पाळत ठेवण्याची यंत्रणा आणि गुप्तचर सामायिकरण यंत्रणा यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. आधुनिक काळातील दहशतवादी धोक्यांचा सामना करण्यासाठी या धोरणाची प्रभावी रूपरेषा आखण्यात आली आहे. कॅनबेरा डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्सचा वापर करून, कठोर एन्क्रिप्शन कायदे लागू करून आणि गुप्तचर युनिट्सशी सहकार्य करून दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
डिजिटल धोक्याचे लँडस्केप: सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादाचे एकत्रीकरण
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा झपाट्याने होणारा विस्तार आणि एआयसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे अतिरेकी कंटेन्टच्या प्रसारासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही कंटेन्ट आता डार्क वेबपुरती मर्यादित न राहता सोशल मीडिया, गेमिंग प्लॅटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग सर्व्हिसेस आणि सार्वजनिकरित्या सहज उपलब्ध असलेल्या मंचांवरही मोठ्या प्रमाणात पसरली आहे.
यातील सर्वात गंभीर घडामोड म्हणजे ऑस्ट्रेलियातील लाखो नागरिक वापरत असलेल्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर अतिरेक्यांनी केलेली घुसखोरी. अतिरेकी गट तरुणांना लक्ष्य करून त्यांना कट्टरतावादी विचारांकडे वळवण्यासाठी इन-गेम चॅटरूम आणि गेमिंगशी संबंधित सोशल मीडिया स्पेसचा वापर करत आहेत—जसे की डिस्कॉर्ड, स्टीम आणि ट्विच. याशिवाय, सोशल मीडिया अल्गोरिदम अतिरेकी विचारसरणीचा प्रचार करणाऱ्या कंटेन्टला प्रोत्साहन देत आहेत, परिणामी इको चेंबर तयार होत आहेत आणि अतिरेकी कथानक अधिक दृढ होत आहेत.
अतिरेकी गट तरुणांना लक्ष्य करून त्यांना कट्टरतावादी विचारसरणीकडे वळवण्यासाठी इन-गेम चॅटरूम आणि गेमिंगशी संबंधित सोशल मीडिया स्पेसचा वापर करत आहेत—जसे की डिस्कॉर्ड, स्टीम आणि ट्विच.
ऑस्ट्रेलियात अलीकडच्या काळात दहशतवादी कारवाया घडलेल्या नसल्या तरी, ऑस्ट्रेलियन संस्थांवर वैचारिकदृष्ट्या प्रेरित सायबर हल्ल्यांचा धोका वाढत असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. सायबरसीएक्सच्या "डिजिटल फॉरेन्सिक अँड इन्सिडेंट रिस्पॉन्स 2025" अहवालानुसार, सायबर स्पेसने दहशतवादी गटांसाठी भरती, कट्टरतावाद, प्रशिक्षण, निधी उभारणी, दळणवळण, जनमत नियंत्रित करणे आणि हल्ल्यांचे नियोजन यांसारख्या प्रक्रिया अधिक सोप्या केल्या आहेत, त्यामुळे सायबर स्पेस त्यांच्या रणनीतीतील एक अत्यंत महत्त्वाची मालमत्ता बनली आहे.
एआय-संचालित चुकीची माहिती आणि डीपफेक तंत्रज्ञान ऑस्ट्रेलियाच्या सुरक्षेसमोर नव्या आव्हानांची मालिका उभी करत आहे. अतिरेकी गट एआय टूल्सचा वापर करून डीपफेक व्हिडिओ आणि डिजिटल प्रचार कंटेन्ट तयार करत आहेत, ज्याचा उद्देश लोकांच्या आकलनावर परिणाम घडवणे आणि हिंसेला चिथावणी देणे हा आहे. उदाहरणार्थ, बलात्कारकंटेन्ट वितरित करणारे टेलिग्रामवरील बॉट्स, डीपफेक आणि एआय-निर्मित अश्लील कंटेन्ट डार्क-नेट प्लॅटफॉर्मवर विकली जात आहे. हे फंडिंग मिळवण्यासाठी, लक्ष्य गटांना अमानुष भासवण्यासाठी आणि कट्टरतावाद तसेच भरती प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी वापरले जात आहे, ज्यामुळे हिंसक विचारसरणीला खतपाणी मिळत आहे.
ऑस्ट्रेलियाचा दहशतवादविरोधी दृष्टिकोन: राष्ट्रीय सुरक्षेचा आधारस्तंभ म्हणून सायबर सुरक्षा
डिजिटल दहशतवादाच्या वाढत्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी, ऑस्ट्रेलियाने बहुआयामी दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. यात मजबूत कायदेविषयक साधने, उद्योग भागीदारांकडून परस्पर जबाबदारी, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, कंटेन्ट हटविण्याचे अधिकार, वित्तीय बुद्धिमत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचा समावेश आहे. हा दृष्टीकोन आधुनिक अतिरेकाला एक तरल आणि डिजिटल स्वरूपाची घटना म्हणून अधोरेखित करतो.
गृहमंत्रालयाने 2018 ते 2024 या कालावधीत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून 17,295 हिंसक अतिरेकी मजकूर आणि 90,684 युनिक अकाऊंट्स हटवले आहेत. या प्रयत्नांचा पुढचा टप्पा म्हणून, 2022 मध्ये ऑस्ट्रेलिया सरकारने मायक्रोसॉफ्टसोबत भागीदारी करून 'गेमिंग सेफ्टी टूलकिट' तयार केले, जो पालक, काळजीवाहू आणि गेमिंग समुदायाला वय-विशिष्ट सल्ला आणि मार्गदर्शन प्रदान करतो.
दहशतवादविरोधी आणि हिंसक अतिरेकी धोरण २०२५ मध्ये ASIO, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पोलिस (एएफपी), ऑस्ट्रेलियन सायबर सिक्युरिटी सेंटर आणि फाइव्ह आयज इंटेलिजन्स-शेअरिंग नेटवर्क यांच्यात बहु-एजन्सी दृष्टीकोन आणि सहकार्यात्मक प्रयत्नांचा समावेश आहे.
ऑस्ट्रेलिया सरकारने ऑनलाइन अतिरेकाचा सामना करण्यासाठी प्रभावी कायद्यांचे जाळे तयार केले आहे. दहशतवादविरोधी कायदा दुरुस्ती (प्रतिबंधित द्वेषचिन्हे आणि इतर उपाय) अधिनियम 2023 अंतर्गत ऑनलाइन किंवा तोंडी हिंसक अतिरेकी कंटेन्ट बाळगणे अथवा वितरित करणे यासारखे नवीन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
हा कायदेशीर प्रयत्न ऑनलाइन सुरक्षा कायदा 2021 द्वारे आणखी बळकट केला आहे, जो ई-सुरक्षा आयुक्तांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म, शोध इंजिन, ॲप स्टोअर्स आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना दहशतवाद, हिंसाचार किंवा अतिरेकी विचारसरणीला प्रोत्साहन देणारी कंटेन्ट त्वरित हटवण्यास, अवरोधित करण्यास किंवा डीलिस्ट करण्यास भाग पाडण्याचे अधिकार देतो. ही क्षमता सुनिश्चित करते की ऑस्ट्रेलियाकडे धोकादायक ऑनलाइन कंटेन्टचा वेळीच बंदोबस्त करण्यासाठी आवश्यक नियामक प्राधिकरण आणि ऑपरेशनल साधने आहेत. 2019 मध्ये, ऑस्ट्रेलियाने आपल्या 'ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व सुधारणा (नागरिकत्व बंदी) विधेयक 2007' मध्ये सुधारणा केली, ज्यामुळे दहशतवादात सामील असलेल्या दुहेरी नागरिकांचे नागरिकत्व रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या दहशतवादविरोधी धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्याचे कठोर एन्क्रिप्शन कायदे, जे कायद्याच्या अंमलबजावणी यंत्रणांना तंत्रज्ञान कंपन्यांना एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशनमध्ये प्रवेश प्रदान करण्यास भाग पाडण्याचे अधिकार देतात. दूरसंचार आणि इतर कायदा दुरुस्ती (सहाय्य आणि प्रवेश) अधिनियम 2018 च्या माध्यमातून सरकारच्या पाळत ठेवण्याच्या क्षमतेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गुप्तचर यंत्रणांना संशयितांचे संप्रेषण रोखणे, डिक्रिप्ट करणे आणि देखरेख करणे शक्य झाले आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या दहशतवादविरोधी दृष्टिकोनाच्या सर्वात महत्त्वाच्या पैलूंपैकी एक म्हणजे त्याचे कठोर एन्क्रिप्शन कायदे, जे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना एन्क्रिप्टेड मेसेजमध्ये प्रवेश प्रदान करण्यास भाग पाडण्याचे अधिकार देतात.
ऑस्ट्रेलियन ट्रान्झॅक्शन रिपोर्ट अँड ॲनालिसिस सेंटर (AUSTRAC) हे दहशतवादी वित्तपुरवठ्याला आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वाची संस्था आहे. अँटी मनी लॉन्ड्रिंग आणि काउंटर टेररिझम फायनान्सिंग व्यवस्थेअंतर्गत, AUSTRAC हे सुनिश्चित करते की नियमित व्यवसायांना आर्थिक मदत दहशतवादाकडे वळण्यापासून रोखली जाते. ही चौकट अधिक सक्षम करण्यासाठी, 29 नोव्हेंबर 2024 रोजी ऑस्ट्रेलियन संसदेने "मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी आणि दहशतवादविरोधी वित्तपुरवठा दुरुस्ती विधेयक 2024" मंजूर केले. हे विधेयक फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सने निर्धारित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे.
डार्क वेब ही शस्त्रे, बनावट ओळखपत्रे, क्रिप्टोकरन्सीची खरेदी-विक्री आणि सायबर हल्ल्याची साधने यांसारख्या बेकायदेशीर वस्तूंसाठी एक गुप्त बाजारपेठ म्हणून कार्य करते, ज्यामुळे दहशतवादी कारवाया अधिक सक्षम होतात. क्रिप्टोकरन्सी हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे, कारण बिटकॉइन आणि मोनेरोसारखी डिजिटल चलने दहशतवादी संघटनांना कोणतेही आर्थिक पाऊल न सोडता त्यांच्या कारवायांसाठी निधी उभारण्यास मदत करतात. यामुळे वित्तीय गुप्तचर यंत्रणांची चिंता वाढली आहे, म्हणूनच AFP ने चेन ॲनालिसिस या अमेरिकन कंपनीसोबत ऑपरेशन स्पिनकास्टर अंतर्गत सहकार्य केले आहे, जे संशयास्पद क्रियाकलापांसाठी ब्लॉकचेन व्यवहारांवर लक्ष ठेवते. 2024 चे दुरुस्ती विधेयक क्रिप्टोकरन्सीच्या गैरवापरास प्रतिबंध घालण्यास मदत करते, तसेच विकसित होत असलेल्या जागतिक मानकांशी ऑस्ट्रेलियाच्या कायद्यांचे अधिक सुसंगतीकरण सुनिश्चित करते.
आव्हाने
ऑस्ट्रेलियाच्या दहशतवादविरोधी धोरणामुळे अतिरेक्यांचा शोध घेण्यासाठी प्रगत पाळत ठेवणे, एआय-संचालित धोक्याचे मूल्यांकन आणि बायोमेट्रिक रिपोर्टिंग वाढविण्यात आले आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय कायदा अंमलबजावणी एजन्सींच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. तथापि, मोठ्या प्रमाणात पाळत ठेवण्यामुळे, अल्गोरिदमिक पूर्वग्रह, वांशिक प्रोफाइलिंग आणि डिजिटल गोपनीयतेच्या ऱ्हासाबाबत चिंता कायम आहे. एन्क्रिप्टेड प्लॅटफॉर्म, विकेंद्रित संप्रेषण साधने आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दहशतवादी नेटवर्क सातत्याने पारंपरिक देखरेख प्रणालींना मागे टाकतात. या विकसित होत असलेल्या डिजिटल युगात, नावीन्यपूर्ण उपाय, काळजीपूर्वक देखरेख आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व नागरी स्वातंत्र्य यांच्यात समतोल राखणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे दहशतवादविरोधी प्रयत्न अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणार नाहीत किंवा कायदेशीर राजकीय चर्चेला चुकीच्या पद्धतीने अतिरेकी कारवाया म्हणून वर्गीकृत केले जाणार नाहीत याची हमी मिळते.
भारतासाठी धडे
भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत. तथापि, कट्टरतावादाची सुरुवातीची चिन्हे ओळखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या पद्धतशीर कृती आराखड्यापासून प्रेरणा घेणे उपयुक्त ठरू शकते. यामुळे दहशतवादी संघटनांकडून सायबर स्पेस आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराला रोखण्यासाठी अधिक एकत्रित आणि प्रभावी दृष्टिकोन विकसित करता येईल. स्पष्ट कायदेशीर चौकटींमध्ये एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन्समध्ये प्रवेश सुनिश्चित करताना पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. तसेच, प्लॅटफॉर्म सहकार्य बंधनकारक केल्यास दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यास मदत होईल. याशिवाय, राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा आणि समविचारी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांदरम्यान गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण अधिक बळकट केल्यास सीमेपलीकडील धोक्यांचा प्रभावीपणे मागोवा घेता येईल.
प्रतिबंध, समन्वित गुप्तचर आणि लवचिक पायाभूत सुविधांवर भर देऊन, भारत भविष्यातील दहशतवादविरोधी रणनीती अधिक सक्षम करू शकतो. ही रणनीती सुरक्षा गरजा आणि वैयक्तिक अधिकार यामध्ये संतुलन साधत, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक डिजिटल वातावरणास चालना देईल.
भारतात आधीपासूनच कट्टरतावाद निर्मूलन आणि पुनर्वसन कार्यक्रम अस्तित्वात आहेत. तथापि, जोखमीच्या व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात पुन्हा आणण्यासाठी मानसशास्त्रीय समर्थन, डिजिटल साक्षरता आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण यांचा समावेश असलेले सायबर पुनर्वसन कार्यक्रम विकसित करता येतील. प्रतिबंध, समन्वित गुप्तचर आणि लवचिक पायाभूत सुविधा या घटकांना प्राधान्य देऊन, भारत भविष्यासाठी सज्ज अशी दहशतवादविरोधी चौकट उभारू शकतो, जी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरी हक्क यांच्यात आवश्यक समतोल राखेल.
निष्कर्ष
ऑस्ट्रेलियाचे दहशतवादविरोधी आणि हिंसक अतिरेकी धोरण २०२५ हे तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि गुप्तचर-संचालित दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण आहे. तथापि, मोठ्या प्रमाणात पाळत ठेवणे, एआय-आधारित धोका ओळखणे आणि कठोर एन्क्रिप्शन कायद्यांवर अवलंबून राहणे यामुळे नैतिक आणि कायदेशीर वाद निर्माण होतात.
डिजिटल धोके रोखण्यात हे धोरण प्रभावी असले तरी, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यामधील समतोल राखणे हे मोठे आव्हान आहे. सायबर कट्टरतावादाशी झुंज देणाऱ्या भारतासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या यश आणि अपयशांमधून शिकणे उपयुक्त ठरू शकते. यामुळे भारत वेगाने विकसित होणाऱ्या डिजिटल धोक्यांच्या युगात दहशतवादविरोधी उपाय अधिक प्रभावी, नैतिक आणि भविष्यासाठी सक्षम ठेवण्याची खात्री करू शकतो.
सौम्या अवस्थी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजीच्या फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
