गाझामधील संघर्ष संपवण्यासाठी व हमासला पर्याय म्हणून एक राजकीय व्यवस्था उभारण्यात येत असताना गाझावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बहूराष्ट्रीय युद्धोत्तर सैन्याची स्थापना करणे अवास्तव ठरू शकते.
गाझामध्ये इस्रायल आणि हमास यांच्यात चालू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभुमीवर या प्रदेशातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे या गटाच्या राजकीय आणि लष्करी पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करण्यास इस्रायल प्रवृत्त झाला आहे. परंतू, गेल्या सात महिन्यांमध्ये निर्विवाद विजयाची स्वप्न पाहणाऱ्या इस्रायलसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. सध्याच्या घडीला, हमासने अनेक इस्रायली नागरिकांना कैद करून ठेवले आहे. परिणामी, इस्रायली राजकारण अधिकाधिक ताणले जात आहे. यामुळे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे होत आहे.
इस्रायलचे महत्त्वाचे मित्रराष्ट्र असलेली अमेरिका, केवळ या युद्धासाठीच नव्हे तर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या हमासविरुद्धच्या निर्विवाद विजयासाठीही पर्याय शोधत आहे. या युद्धानंतर हमासचा शेवट कशाप्रकारे होईल याचा विचार इस्रायली नेतृत्व करत असताना, गाझामधील या गटाची जागा कोणती राजकीय रचना घेईल याभोवतीचे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहेत. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी बहुराष्ट्रीय शांती सेनेला अरब राष्ट्रांसह अमेरिकाही प्रोत्साहन देत आहे. यात यश मिळेल न मिळेल पण त्यापलीकडे जाऊन या विषयातील गुंतागुंत समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
इस्रायलचे महत्त्वाचे मित्रराष्ट्र असलेली अमेरिका, केवळ या युद्धासाठीच नव्हे तर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या हमासविरुद्धच्या निर्विवाद विजयासाठीही पर्याय शोधत आहे.
बहुराष्ट्रीय शांती सेनेची कल्पना ही अगदी अपरिचित बाब नाही. युनायटेड नेशन्सच्या अंतर्गत गोलन हाइट्स सारख्या विवादित प्रदेशामध्ये युनायटेड नेशन्स डिसेंगेजमेंट ऑब्झर्व्हर फोर्स (युएनडीओएफ) ही शांतीसेना १९७४ पासून कार्यरत आहेत. इस्रायल आणि सीरिया यांच्यातील राजकीय मतभेदामुळे युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलला युएनडीओएफ तैनात करावी लागली. थोडक्यात सांगायचे तर, एक राजकीय करार हा या शांती सेनेचा पाया होता.
काही अरब राष्ट्रांनी गाझामधील त्यांच्या उपस्थितीचा फायदा इस्रायलला होऊ नये यासाठी यापूर्वीच अशा प्रकारच्या कोणत्याही सेनेचा आपण भाग होऊ इच्छित नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेने या प्रकारच्या सैन्याचे नेतृत्व केले तरच ही बाब सैद्धांतिकदृष्ट्या यशस्वी होऊ शकते. या वर्षाच्या शेवटाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन निवडणूकीला सामोरे जात आहेत. २०१७ मध्ये रियाधमध्ये अरब राष्ट्रांना एकत्र आणलेले डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांचे प्रतिस्पर्धी आहेत त्यामुळे अशा प्रकारची कार्यवाही बायडन यांच्यासाठी राजकीय आत्महत्त्या ठरू शकते म्हणूनच खऱ्या अर्थी ही कल्पना वास्तवापासून फार दूर आहे.
अमेरिकेसाठी हा प्रश्न नेतान्याहू यांच्याशी फायदेशीर संबंध कसे जोडायचे याच्याही पलीकडे जाणारा आहे. त्यातच बायडन प्रशासनाने आपले वजन इस्रायल आणि त्याच्या सुरक्षेच्या पारड्यात टाकल्याने अमेरिकेत निराशेचे वातावरण आहे. युद्धोत्तर गाझासाठी शासन आणि पुनर्बांधणी या दोन्ही दृष्टीकोनातून कार्यवाही करण्यासाठी अमेरिका बराच काळ इस्रायल सोबत काम करत आहे तसेच इस्रायलने रफाहमध्ये लष्करी कारवाई सुरू केली तर अमेरिका आपला पाठिंबा देणार नाही हे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी स्पष्ट केले आहे. युद्धोत्तर योजना इस्रायल अद्यापही इस्रायलकडून आलेली नाही असेही ब्लिंकन यांनी म्हटले आहे.
युद्धाची रणनीती आणि उद्दिष्टे यांवरून लष्करी आणि राजकीय संस्थांमध्ये निर्माण झालेला तणाव आता सार्वजनिक क्षेत्रातही पसरत आहे. यातून धोरणात्मक कमकुवतपणाचे दर्शन होत आहे.
हमासचा नायनाट करण्यासाठी आखण्यात येत असलेल्या इस्त्रायली रणनीतीबाबत अमेरिका चिंतीत आहे. युद्धाची रणनीती आणि उद्दिष्टे यांवरून लष्करी आणि राजकीय संस्थांमध्ये निर्माण झालेला तणाव आता सार्वजनिक क्षेत्रातही पसरत आहे. यातून धोरणात्मक कमकुवतपणाचे दर्शन होत आहे. एक राष्ट्र म्हणून ऑक्टोबर २०२३ आधी आपल्या विजयाचा आभास पुन्हा निर्माण करणे हे इस्रायलचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, हे लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. यासोबतच राजकीय अस्तित्व व वारसा तसेच आपली गणना युद्धामध्ये पराभूत झालेल्या राष्ट्राचे नेतृत्व म्हणून होऊ नये यासाठी नेतन्याहू यांची तळमळ यासोबतच धोरणातील स्पष्टता आणि उद्दिष्टे पूर्ण न होता मागे हटावे लागण्याची शक्यता यांबाबत गुंतागुत निर्माण झाली आहे. यालाच कमकुवतपणा म्हणूनही पाहिले जाऊ शकते.
इस्रायलचे संरक्षण मंत्री योव गॅलंट यांनी नेतन्याहू यांच्यावर केलेली उघड टीका आणि गाझावर दीर्घकालीन इस्रायली नागरी किंवा लष्करी नियंत्रणाची शक्यता यांमुळे अंतर्गत दुफळी अधोरेखित झाली आहे. नेतन्याहू यांच्यावर टिका करणारे गॅलंट हे एकटे राजकारणी नाहीत. इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (आयडीएफ) चे चीफ ऑफ स्टाफ, लेफ्टनंट जनरल हर्झी हालेवी यांनी आतापर्यंत पुढील रणनीती स्पष्टपणे करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल नेतन्याहू यांच्यावर कडकडीत टिका केली आहे.
गाझामधील हमासचा प्रमुख आणि इस्रायलसाठी मोस्ट वॉन्टेड व्यक्ती असलेला याह्या सिनवार हा अजूनही गाझामध्येच असल्याचे मानण्यात येत आहे. याचा थेट परिणाम हमास आणि इस्रायल यांच्यात इजिप्त, कतार आणि यूएस यांच्या मध्यस्थीने सुरू असलेल्या चर्चेवर होत आहे.
वर नमुद केलेल्या बाबींबद्दल काहींनी चिंता व्यक्त केली असल्यामुळे राजकीयदृष्ट्या कशाप्रकारे पावले उचलायची यांच्या शक्यतांही सावधगिरीने तपासून पाहणे गरजेचे आहे. आयडीएफने पूर्वी घोषित केलेल्या भागात हमास आपला प्रभाव पुनर्स्थापित करत आहे हे यूएस आणि इस्रायली अहवालांमधून अधोरेखित करण्यात आले आहे. यामध्ये खान युनिस, जबल्या निर्वासित छावणी आणि उत्तरेकडील काही भागांचा समावेश आहे. गाझामधील हमासचा प्रमुख आणि इस्रायलसाठी मोस्ट वॉन्टेड व्यक्ती असलेला याह्या सिनवार हा अजूनही गाझामध्येच असल्याचे मानण्यात येत आहे. याचा थेट परिणाम हमास आणि इस्रायल यांच्यात इजिप्त, कतार आणि यूएस यांच्या मध्यस्थीने सुरू असलेल्या चर्चेवर होत आहे.
बंडखोरी विरूद्ध योग्य रणनिती नसल्यामुळे निर्माण होणारे धोके आणि ब्लूप्रिंट नसल्यामुळे वाढत जाणारा खर्च यांसारखी आव्हाने अमेरिकेला अधिक चांगल्या प्रकारे कळलेली आहेत. २० वर्षांहून अधिक काळ, अमेरिकेने अफगाणिस्तानात तालिबानशी लढा दिला होता परंतू, सरतेशेवटी २०२१ मध्ये पराभूत म्हणून तेथून अमेरिकेला माघार घ्यावी लागली. अफगाणिस्तानमधील दहशतवाद आणि बंडखोरी या दोन्हींबाबतच्या धोरणांवर बराच काळ चर्चा केली जाऊ शकते. राजकीय निर्णयाद्वारे करण्यात आलेल्या कारवाईवर पेंटागॉनमधूनही टीका केली गेली याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अमेरिका आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील भौगोलिक अंतरामुळे माघारी घेण्याचा पर्याय अमेरिकेसमोर उपलब्ध होता. अशाप्रकारचा पर्याय मात्र इस्रायलकडे नाही.
अल-कायदाला दहशतवादी गट म्हणून जाहीर करण्याआधीपासूनच हमासला हा प्रतिबंधित दहशतवादी गट म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
हमास विरूद्धचा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या फायद्याचा असल्याने इस्रायली राजकारणात निराशा वाढत आहे. अल-कायदाला दहशतवादी गट म्हणून जाहीर करण्याआधीपासूनच हमासला हा प्रतिबंधित दहशतवादी गट म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. याचा थेट परिणाम पॅलेस्टाईन समर्थकांवर होत आहे. ही परिस्थिती हमाससाठी फायदेशीर म्हणून घडत गेली का हा नशिबाचा भाग आहे यावर चर्चा होऊ शकते. अमेरिकेतील विद्यापीठांच्या कॅम्पसपासून ते तुर्कीच्या राष्ट्रपतींपर्यंत, विविध प्रभावशाली सामाजिक घटकांनी हमासला दहशतवादाच्या लेबलखाली स्वीकारण्यास उघडपणे नकार दिल्याने सार्वजनिक आणि भू-राजकीय दृष्टिकोनातून हमासची प्रतिमा आता दहशतवादी गट म्हणून नव्हे तर क्रांतीकारक गट म्हणून करण्यात आल्याने याचा परिणाम प्रादेशिक परिस्थितीवरच नव्हे तर जागतिक दहशतवादाविरूद्धच्या लढ्यावरही होणार आहे. यूएसमधील अनेकांनी हमास खरोखर काय आहे हे मान्य केले असले तरी, आताच्या घडीला ही बाब हमासला फायदा करून देणारी आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता, हमासला पर्याय म्हणून एक राजकीय व्यवस्था उभारण्यात येत असताना गाझावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बहूराष्ट्रीय युद्धोत्तर सैन्यासारख्या पर्यायासह गाझामधील संघर्षावर मार्ग काढणे हे गुंतागुंतीचे ठरणार आहे. इस्रायलने आपली लष्करी उद्दिष्टे स्पष्ट करत हमासला संपवण्यासाठीची कारवाई आणि यापुढील रणनिती यांमध्ये स्पष्टता आणणे ही काळाची गरज आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय दबाव आणि युद्धामध्ये वाढता मृतांचा आकडा यामुळे ही बाब नेतन्याहू पुढे काय कार्यवाही करणार याकडे येऊन थांबली आहे.
कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kabir Taneja is a Fellow with Strategic Studies programme. His research focuses on Indias relations with West Asia specifically looking at the domestic political dynamics ...
Read More +
PREV
.png)