काश्मीर खोऱ्यात यावेळी लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त मतदान झाले. यामुळे काश्मीरमधली परिस्थिती सामान्य होण्याचे संकेत मिळाले आहेत की यामुळे आणखी गुंतागुंतीचे वास्तव समोर येतं आहे?
जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात लोकसभेच्या पाच जागांवर मतदानाची टक्केवारी 58 टक्के इतकी आहे. हे गेल्या 35 वर्षांतील सर्वाधिक मतदान आहे. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत काश्मीर खोऱ्यातील मतदानात 30 टक्क्यांनी उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर वाढता विश्वास दाखवून तरुणांनी विक्रमी संख्येने मतदानाचा हक्क बजावला.
मोठ्या प्रमाणात झालेले मतदान आणि तरुणांचा सक्रिय सहभाग पाहिल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयोग जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकशाही बळकट करण्यासाठी विधानसभा निवडणुका घेण्याचा विचार करत आहे.
मोठ्या प्रमाणात झालेले मतदान आणि तरुणांचा सक्रिय सहभाग पाहिल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयोग जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकशाही बळकट करण्यासाठी विधानसभा निवडणुका घेण्याचा विचार करत आहे. काश्मीरमधली परिस्थिती सुरळित झाल्याचा व्यापक विश्वास वाटू लागला आहे. तरीही मतदारांची संख्या आणि निवडणुकीचे निकाल काश्मीर खोऱ्यात उद्भवणारे अधिक गुंतागुंतीचे वास्तव समोर आणताता, हे मतदान भावनिक स्वरूपाचे आणि स्थानिक, सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांमुळे प्रेरित होते.
2019 च्या आधी काश्मीरमधील निवडणुकांवर बहिष्कार घाला, असे आवाहन फुटीरतावाद्यांनी केले होते. फुटीरतावादी आणि त्यांची माणसे हिंसाचार आणि दगडफेक करण्याची भीती होती. त्यामुळे काश्मीरमधले लोक मतदान केंद्रांवर फिरकलेही नाहीत. काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद आणि हिंसाचाराला पाकिस्तानचा छुपा पाठिंबा आहे. त्यामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या काश्मिरी मतदारांना लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ 2017 च्या श्रीनगर मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या काळात हिंसाचाराच्या 200 घटनांची नोंद झाली. यामध्ये 8 लोक मारले गेले. परिणामी या पोटनिवडणुकीत फक्त सात टक्के मतदान झाले. गेल्या 30 वर्षांतील हे सर्वात कमी मतदान आहे. या हिंसाचारामुळे नंतर होणारी अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक दोन वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. त्याचप्रमाणे 2019 मध्ये काश्मीर खोऱ्यातील तीन संसदीय मतदारसंघांमध्ये एकत्रित मतदान फक्त 19.16 टक्के होते. सुरक्षा दल आणि दगडफेक करणाऱ्यांमध्ये झालेल्या संघर्षामुळे अशांत दक्षिण काश्मीर भागात बहुतांश मतदान केंद्रांवर शून्य मतदान झाले.
तथापि ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 आणि 35A रद्द केल्यापासून काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बदलली आहे. जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात प्रशासनाच्या नवीन सुरक्षा उपायांमुळे दहशतवाद आणि हिंसाचारात घट झाली आहे. 2023 मध्ये दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होणाऱ्या तरुणांच्या संख्येत 80 टक्क्यांनी घट झाली. तरीही जम्मू काश्मीरमध्ये सुमारे 70 ते 80 सक्रिय परदेशी दहशतवादी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा बीमोड करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना दहशतवादविरोधी धोरण आखण्याची गरज आहे. तथापि ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 आणि 35A रद्द केल्यापासून काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बदलली आहे. जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात प्रशासनाच्या नवीन सुरक्षा उपायांमुळे दहशतवाद आणि हिंसाचारात घट झाली आहे. जम्मू प्रदेशात आणि पीर पंजालच्या दक्षिणेस गेल्या दोन वर्षांत दहशतवादी हल्ल्यांमुळे नवी सुरक्षा आव्हाने निर्माण झाली आहेत. यामुळे सुरक्षा यंत्रणांनी पाकिस्तानने प्रायोजित केलेल्या परदेशी दहशतवादाचा सामना करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.
तथापि ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 आणि 35A रद्द केल्यापासून काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बदलली आहे. जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात प्रशासनाच्या नवीन सुरक्षा उपायांमुळे दहशतवाद आणि हिंसाचारात घट झाली आहे.
असे असले तरी विशेषत: खोऱ्यातील सुरक्षेमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. फुटीरतावाद्यांकडून केली जाणारी दगडफेक आणि हल्लेही कमी झाले आहेत. यामुळे मतदानाला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. फुटीरतावादी विचारांचा प्रभाव कमी करणे आणि दहशतवादविरोधी कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. तरुणांना लोकशाही प्रक्रियेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आणि राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी काम करणे आवश्यक आहे. स्थानिकांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक सरकारमध्ये असण्याची गरज आहे. स्थानिक प्रशासनात आपले प्रतिनिधित्व नाही असे लोकांना वाटते आहे. प्रशासन चालवणारे नोकरशहा उदासीन आणि त्याचवेळी शक्तिशाली झाले आहेत. 2019 नंतर भारत सरकारने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयांवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी काश्मिरी लोक हिरीरीने मतदानासाठी उतरले, असे बऱ्याच जणांचे मत आहे. काश्मीरच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाबाबत सरकारने जे निर्णय घेतले त्यावर लोकांना आता त्यांचे मत मांडायचे आहे.
काश्मीर खोऱ्यात बारामुल्ला, श्रीनगर आणि अनंतनाग-राजौरी या तीन लोकसभेच्या जागांवर 18 ते 39 या वयोगटातले मतदान पाहिले तर ते अनुक्रमे 56 टक्के, 48 टक्के आणि 55 टक्के इतके आहे. गेल्या तीन दशकांच्या दहशतवादामुळे तरुणांनी बेरोजगारीशी लढा देणे आणि नवीन संधी निर्माण करणे यासारख्या समस्या सोडवण्याची निकड ओळखली आहे. निवडणुकीदरम्यान काश्मीर खोऱ्यात 18-39 वयोगटातील मतदारांच्या सहभागात वाढ झाली होती. या मतदारांनी भाजपशी संलग्न असलेल्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या विरोधात मतदान केले. अल्ताफ बुखारी यांचा अपना पक्ष आणि सजाद लोन यांच्या पीपल्स कॉन्फरन्सला काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्य लोक भाजपचेच डमी पक्ष म्हणून ओळखतात. 2019 मध्ये भारत सरकारने घेतलेले निर्णय हे निवडणूक प्रचाराचे प्रमुख केंद्र होते आणि त्यामुळे महिलांचाही निवडणुकीतील सहभाग वाढला. असे असूनही खोऱ्यात शांततापूर्ण वातावरण होते आणि ते कायम राहावे अशीच काश्मिरी लोकांची इच्छा होती.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बंदी घातलेल्या जमात-ए-इस्लामीचे सदस्य खोऱ्यातील तिन्ही मतदारसंघांमध्ये मतदान प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी झाले होते. जमात-ए-इस्लामी ही संघटना अलिप्ततावादाचा पुरस्कार करणारी आणि भारत सरकारला थेट आव्हान देणारी सामाजिक-राजकीय आणि धार्मिक संघटना आहे. ही संघटना अनेक वर्षांपासून काश्मीरमधल्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू होती. आपल्यावरील बंदी उठवल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकाही लढू, असे जमात-ए-इस्लामीच्या पॅनल प्रमुखांनी जाहीर केले.
काश्मीरमधील बारामुल्ला मतदारसंघात प्रादेशिक मुख्य प्रवाहातील पक्ष आणि नवी दिल्लीला अभियंता म्हणून ओळखले जाणारे अब्दुल रशीद शेख यांनी आश्चर्याचा धक्का दिला. बेकायदेशीर व्यवहार प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) अंतर्गत दहशतवादी आरोपांखाली गेल्या पाच वर्षांपासून तिहार तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या रशीदने जवळपास 4 लाख 70 हजार मते मिळवली. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा 2 लाखांपेक्षा जास्त मतांनी पराभव केला. ओमर अब्दुल्ला आणि काश्मीरमधल्या काही पत्रकारांच्या मते रशीद यांच्या विजयामुळे फुटीरतावाद्यांना बळ मिळेल आणि काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद पुन्हा पेटेल. मात्र सहानुभूतीमुळे आणि लोकांनी ठरवल्यामुळे रशीद यांची निवड झाल्याचे मानले जाते आहे. रशीदची मोहीम ‘मताने तुरुंगाचा बदला’ अशी होती. या विजयामुळे रशीदची सुटका होईल आणि त्याला संसदेत त्यांच्या प्रतिनिधित्वही करता येईल, असे आता अनेकांना वाटते आहे.
काश्मीरमधील बारामुल्ला मतदारसंघात प्रादेशिक मुख्य प्रवाहातील पक्ष आणि नवी दिल्लीला अभियंता म्हणून ओळखले जाणारे अब्दुल रशीद शेख यांनी आश्चर्याचा धक्का दिला.
काश्मीरमधील बारामुल्ला संसदीय जागेच्या निकालांनी प्रादेशिक मुख्य प्रवाहातील पक्ष आणि नवी दिल्लीला अब्दुल रशीद शेख, सामान्यतः अभियंता रशीद म्हणून ओळखले जाणारे विजय मिळवून आश्चर्यचकित केले. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा पराभव केला आहे. 2019 मध्ये बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले नॅशनल कॉन्फरन्सचे मोहम्मद अकबर लोन यांनी संसदेत बेरोजगारी, वीज आणि पायाभूत सुविधा असे कोणतेही स्थानिक मुद्दे क्वचितच मांडले. ओमर अब्दुल्ला यांच्यासारख्या इतर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांशी संबंधित ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीबद्दलच्या नाराजीमुळेही मतदारांनी रशीदला मतदान केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बारामुल्ला संसदीय क्षेत्राखालील भाग गेल्या 12 वर्षांपासून दक्षिण काश्मीर आणि श्रीनगरपेक्षा अधिक शांत आहेत. शिवाय निवडणूक बहिष्कारासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या भागातही रशीदच्या सभांना तरुणांचा मोठा पाठिंबा मिळाला.
काश्मीर खोऱ्यातील लोकांनी पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद, हिंसाचार आणि फुटीरतावादाला सक्रिय विरोध केला आहे. तथापि, मतदारांच्या मनात अजूनही नकारात्मक भावना आहे. तसेच नवी दिल्लीबद्दल निराशावादी भूमिकाही आहे. बारामुल्लासारख्या जागांवर हे प्रकर्षाने दिसून आले. तरीही केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्तरावर सुरळित स्थिती, सुधारित उपजीविका आणि अधिक राजकीय सहभागासाठी लोक आतुर आहेत. या संधीचा फायदा घेऊन भारत सरकारने राजकीय संवाद घडवून आणणे आवश्यक आहे.
अझाज वानी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ayjaz Wani (Phd) is a Fellow in the Strategic Studies Programme at ORF. Based out of Mumbai, he tracks China’s relations with Central Asia, Pakistan and ...
Read More +
PREV
.png)