पोखरण-1 चाचणीची 50 वर्षे: भारताच्या शांततापूर्ण अणुचाचणी प्रवासावर एक नजर

1974 मध्ये भारताने पोखरण 1 अणुचाचणी केली होती जिला 2024 मध्ये 50 वर्षे पूर्ण झालेत. भारताने केलेल्या या अणुचाचण्या इतिहासात एक निर्णायक वळण घेऊन येणाऱ्या होत्या. या चाचणीनंतर भारताच्या अणु प्रवासाची खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. अण्वस्त्र प्रसाराच्या व्यवस्थेला जागतिक विरोध असूनही भारताने आपल्या 'पीसफुल न्यूक्लियर एक्स्प्लोजन' (PNE) द्वारे अण्वस्त्र क्षमता असलेल्या जगातील मोजक्या देशांच्या यादीत सामील केले होते. पोखरण-1 अणुचाचणी घेतल्यानंतर भारताला तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्यात आली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारताला तांत्रिक आव्हाने, निर्बंध आणि स्वबळावर अण्वस्त्रे मिळवण्याची एक प्रकारे मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. पोखरण-1 चाचणीला आज पन्नास वर्षे पूर्ण होत असताना भारताने अभूतपूर्व पाऊल गेल्या काही वर्षांमध्ये आण्विक धोरणाच्या संदर्भात उचललेले दिसतात. त्यामुळे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारताच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला आकार देणाऱ्या भू-राजकीय तणाव, तांत्रिक महत्त्वकांक्षा या संदर्भातील नैतिक अडचणी यांची झलक या प्रवासात पाहायला मिळत आहे.

आज पोखरण 1 चाचणीच्या पन्नास वर्षांनंतर भारताने अभूतपूर्व पाऊल उचललेले दिसते. त्यानंतरच्या वर्षामध्ये भारताच्या आण्विक धोरणातील बदल भू-राजकीय तणाव, तांत्रिक महत्त्वाकांक्षा यासंदर्भातील नैतिक कोंडी दर्शवतात.

भारताची अणुचाचणी

अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (NPT) 1960 च्या दशकात आकार घेत असताना भारताने मूलभूतपणे या व्यवस्थेला विरोध केला होता. आपली भूमिका स्पष्ट करताना भारताने म्हटले होते की हे धोरण भेदभाव पूर्ण आहे आणि आमच्या आण्विक पर्यायांचा वापर करण्याच्या आमच्या अधिकारावर नियंत्रण आणणारे आहे. ही भूमिका मांडत असताना भारताने सुरुवातीला आंशिक चाचणी बंदी करार (पीटीबीटी) आणि व्यापक आण्विक चाचणी बंदी करार (सीटीबीटी) यासारख्या अनेक अण्वस्त्र प्रसार प्रतिबंधक उपक्रमांना पाठिंबा दिला. 1960 च्या दशकामध्ये भारताला असा विश्वास होता की, एनपीटीवर स्वाक्षरी केल्याने जगामध्ये कायम भेदभाव करणारी व्यवस्था तयार होईल. ज्यामध्ये काही देशांकडे अण्वस्त्रे असतील तर बाकीचे देश अणुऊर्जेच्या क्षमतेपासून वंचित असतील. भारताची ही भूमिका असली तरी देखील अण्वस्त्रांबाबत संदर्भामध्ये भारतात परस्पर विरोधी मत निर्माण होताना दिसतात. होमी जहांगीर भाभा यांनी भारताच्या आण्विक चाचण्यांमध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, त्यांनी देखील असा युक्तिवाद केला की भारताने खाणकाम आणि भू-कामासाठी अणुऊर्जा वापरण्यासाठी शांततापूर्ण आण्विक स्फोटक (PNEs) विकसित करण्याचा पर्याय खुला ठेवला पाहिजे. तथापि, पीएनईवरील कामाच्या नावाखाली अण्वस्त्रांची क्षमता अगदी सहजपणे विकसित केली जाऊ शकते.

अणुऊर्जेच्या संदर्भामध्ये भारताने नेमका कोणता मार्ग स्वीकारावा याबाबत राजकीय नेतृत्वामध्येही मतभेद झालेले होते. सुरक्षेच्या संदर्भामध्ये वाढणारी चिंता असूनही तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अण्वस्त्रांच्या विकासाबाबत संदिग्ध राहिलेले दिसतात. विशेष करून चीन बरोबर झालेले युद्ध आणि 1964 मध्ये चीनने लोप नूर येथे केलेली अणुचाचणी होय. नेहरू नंतर पंतप्रधान झालेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनी देखील चीनच्या चाचणीनंतर भारताने अणुचाचण्या घेण्याच्या देशांतर्गत दबावाला विरोधच केला होता. 1964 मध्ये लाल बहादूर शास्त्री यांनी ब्रिटनला भेट दिली तेव्हा त्यांनी अणुशक्तींकडून सुरक्षा हमी मिळविण्याचा प्रयत्न केल होता. मात्र, 1966 मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा त्यांनी या विषयावर वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मात्र भेदभाव पूर्ण असलेल्या अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराच्या संदर्भात अतिशय कठोर आणि व्यवहारिक राजकीय भूमिका घेतलेली दिसते. इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या आण्विक सुविधांना येत्या काही वर्षांमध्ये ऑपरेशनल आण्विक स्फोट क्षमता विकसित करण्याच्या यंत्रणेला हिरवा सिंग्नल दिला, ज्यामुळे गरज पडल्यास शांततापूर्ण स्फोटाचा पर्याय वापरता येईल, ही त्या मागील भूमिका होती.

1960 च्या दशकामध्ये भारताच्या अनुशास्त्रज्ञांच्या अथक प्रयत्नानंतर देश एका मोठ्या क्षणासाठी तयार झाला होता. 18 मे 1974 रोजी 'स्माइलिंग बुद्धा' या सांकेतिक नावाने दुर्गम राजस्थानमध्ये पोखरण-1 अणुस्फोट करण्यात आला.

1960 च्या दशकामध्ये भारताच्या अनुशास्त्रज्ञांच्या अथक प्रयत्नानंतर देश एका मोठ्या क्षणासाठी तयार झाला होता. 18 मे 1974 रोजी 'स्माइलिंग बुद्धा' या सांकेतिक नावाने दुर्गम राजस्थानमध्ये पोखरण-1 अणुस्फोट करण्यात आला. अधिकृतपणे याला ‘पीसफुल न्यूक्लियर एक्स्प्लोजन’ (पीएनई) म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी होती की, पोखरण-1 च्या माध्यमातून भारताने अण्वस्त्र निर्मितीचे तंत्रज्ञान जगाला दाखवून दिले होते. ज्यामुळे भारत अण्वस्त्रे असलेल्या देशांच्या विशेष क्लब मध्ये दाखल झाला होता. पोखरण-1 या भूगर्भातील यशस्वी चाचणीमुळे देशभरामध्ये अभिमानाची एक लाट निर्माण झाली होती, तर दुसरीकडे संपूर्ण जगाने त्याचा निषेध केला आणि आपल्या उपखंडामध्ये अण्वस्त्रांची शर्यत सुरू होण्याची भीतीही व्यक्त केली.

अणुशक्ती धारण केलेला देश म्हणून सन्मान मिळवण्याऐवजी भारताला पोखरण-1 या चाचणीची एक प्रकारे मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. अमेरिकेने अणु संसाधनांच्या जगातील प्रमुख पुरवठादारांना एकत्र करून 1975 च्या सुरुवातीस न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG) ची स्थापना केली. ही एक निर्यात नियंत्रण प्रणाली होती ज्याद्वारे NPT बाहेरील देशांना आण्विक संसाधने आणि तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर अटी लादल्या गेल्या. NSG ने आण्विक घटकांच्या निर्यातीवर आणि सुरक्षिततेवर अत्यंत कडक उपाय लादले आणि भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाला तंत्रज्ञानाच्या पुरवठ्यावर प्रभावीपणे बंदी घातली. याचा परिणाम असा झाला की भारताने अमेरिका, कॅनडा आणि इतर देशांकडून आण्विक इंधन आणि घटक घेण्याचा पर्याय गमावला. पोखरण-1 स्फोटानंतर अमेरिकेत, 1978 मध्ये जिमी कार्टर प्रशासनाने ऐतिहासिक अण्वस्त्र प्रसारबंदी कायदा (NNPA) मंजूर केला. NNPT ने आण्विक संवर्धन किंवा पुनर्प्रक्रिया उपक्रम राबविणाऱ्या कोणत्याही देशावर सर्वसमावेशक निर्बंध लादले आहेत. अण्वस्त्रे विकसित करण्याची ही मुख्य लक्ष्मणरेखा होती, जी भारताने पार केली होती.

अमेरिकेसह जागतिक पातळीवरील इतर अनेक देशांनी उचललेल्या पावलांमुळे भारतावर कठोर निर्बंध लादले गेले. ज्याचा परिणाम असा झाला की भारत पुढील अनेक दशके अण्वस्त्र अप्रसाराच्या जागतिक प्रणालीच्या बाहेर राहिला. 1974 च्या चाचणीने भारताची आण्विक क्षमता जगाला दाखवून दिली होती. पण, त्यामुळे प्रस्थापित अणुशक्तींनी भारताला तंत्रज्ञान देण्यावरही कडक निर्बंध लादले. शांततापूर्ण अणुचाचणीसाठी भारताला मोठी आर्थिक आणि राजकीय किंमत चुकवावी लागली आणि तो बराच काळ जगामध्ये एकाकी राहिला. 1998 मध्ये भारताने पुन्हा अणुस्फोट घडवून आणले तेव्हा या संदर्भातील दुरावा काही प्रमाणात कमी झाला.

शांततापूर्ण अणुचाचणीसाठी भारताला मोठी आर्थिक आणि राजकीय किंमत चुकवावी लागली आणि तो बराच काळ जगामध्ये एकाकी राहिला. 

भारताने पुन्हा एकदा 1980 च्या दशकात अणुचाचण्या घेण्याच्या पर्यायाचा विचार केला, विशेषत: 1980 मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेत परतल्यानंतर. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1981 मध्ये सुरुवातीला अतिरिक्त अणू चाचण्या घेण्याच्या संदर्भात मंजुरी दिली. मात्र तातडीने म्हणजे 24 तासातच त्यांनी आपला हा निर्णय फिरवला. भारताने अण्वस्त्र चाचण्या पुन्हा सुरू केल्यास आर्थिक निर्बंधाचा धोका पत्करावा लागेल ही गोष्ट लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला, कारण भारत बाह्य मदतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होता. 1974 मध्ये झालेल्या शांततापूर्ण चाचण्यांचा हा सर्वात महत्त्वाचा वारसा होता असे म्हणावे लागेल. निर्बंधाच्या दिल्या जाणाऱ्या धमक्या आणि मदत थांबविण्याच्या भीतीने भारताला पुढील अणुचाचण्या करण्यापासून रोखण्यात आले. याशिवाय भारताला अशी ही भीती होती की, NSG आणि NNPA अंतर्गत निर्यात नियंत्रण उपाय नवीन तंत्रज्ञानापासून वंचित राहतील.

इंदिरा गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधान पदावर आलेले राजीव गांधी अण्वस्त्रांबाबत फारसे उत्साही कधीच नव्हते. मात्र त्यांच्या कार्यकाळामध्ये त्यांनी अण्वस्त्रांमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली, त्यामुळे त्यांची रचना सुधारली तसेच प्रयोगशाळेत वेगवान तांत्रिक सुधारणा देखील केल्या. 1980 च्या दशकामध्ये पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळे पुन्हा अण्वस्त्र चाचण्या घेण्याच्या संदर्भातील दबाव वाढला होता. यातील गंमत अशी की 1974 च्या शांततापूर्ण चाचणीचा हा परिणाम देखील होता असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे पाकिस्तानला इतका मोठा फटका बसला की त्याने भारतापुढे अण्वस्त्रे बनवण्याची क्षमता मिळवली. तर भारत अणुचाचण्या करून अडचणीत सापडला होता. यामध्ये भारताने अण्वस्त्र चाचण्या घ्याव्यात की नाही आणि अण्वस्त्रे तयार करण्याची क्षमता संपादन करावी की नाही यावरील दीर्घ आणि वेदनादायक चर्चेचाही समावेश होता. अणुचाचणीच्या संदर्भातील वादविवाद 1990 च्या दशकात देखील चालू राहिला, ज्यावेळी आण्विक अप्रसार हा आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा प्रमुख अजेंडा झालेला होता. ही गोष्ट खरी असली तरी देखील मार्च 1989 पर्यंत अणुबॉम्बचे विरोधक राहिलेल्या पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देखील चीनच्या मदतीने पाकिस्तानच्या अणु कार्यक्रमाची क्षमता आणि त्यामुळे भारताला निर्माण होणारा संभावित धोका याबाबत पुरेशी माहिती मिळविण्याचे ठरवले. या महत्त्वाच्या कारणामुळे राजीव गांधींना देशातील शास्त्रज्ञांना अनु चाचण्या न करता अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या कार्यक्रमास हिरवा कंदील देण्यास भाग पाडले.

भारताने आपली आण्विक क्षमता तसेच त्यांना प्रक्षेपित करण्यासाठी आवश्यक क्षेपणास्त्र क्षमता विकसित करणे 1990 च्या दशकात सुरूच ठेवले होते. मात्र दुसरीकडे अणुचाचणीच्या बाबतीत भारताने कमालीचा संयम बाळगला होता. असे असून देखील शीतयुद्ध संपल्यानंतर आणि सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर 'अण्वस्त्रे मर्यादित करणे, अणु कार्यक्रम गोठवणे आणि नष्ट करणे' यासारख्या अप्रसार क्रियाकलापांना 1995 पर्यंत जगात गती मिळाली. आगामी अण्वस्त्र अप्रसार करार (NPT) अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आला, ज्याने भारताला आश्वासन दिले की जगातील पाच अण्वस्त्रांचा साठा राखून ठेवला जाईल आणि भारत स्वतःहून अण्वस्त्रे विकसित करण्यास सक्षम असेल. अणुचाचणी करण्याच्या संदर्भात भारत पुन्हा एकदा जवळ आलेला होता पण तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात अणुचाचणीची तयारी अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी केली होती. पूर्वीच्या सरकारांप्रमाणे, नरसिंह राव यांचे सरकार देखील अणुचाचण्यांनंतर निर्बंधांच्या परिणामांबद्दल घाबरत होते, विशेषत: जेव्हा भारत अजूनही गंभीर आर्थिक संकटातून सावरत होता. 1996 मध्ये सर्वसमावेशक अणुप्रसार अप्रसार करार (CTBT) भारतासोबत वाटाघाटी करण्यात आला. त्यामुळे भारतावर नवीन अणुचाचण्या करण्याचा दबाव आणखी वाढला. गंमत अशी आहे की 1974 मध्ये शांततापूर्ण चाचण्यांनंतर भारताला अण्वस्त्र चाचण्या करण्यापासून रोखण्यासाठी जी अप्रसार प्रणाली लागू करण्यात आली होती, त्यामुळे मे 1998 मध्ये भारताला पाच अणुस्फोट करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 1998 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली अणुचाचण्या घेतल्यावर, भारताने अणुचाचण्या घेण्यावर स्वतःची स्थगिती जाहीर केली.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 1998 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली अणुचाचण्या घेतल्यावर, भारताने अणुचाचण्या घेण्यावर स्वतःची स्थगिती जाहीर केली. पोखरण-2 या अणू चाचणीनंतर भारताने अमेरिकेच्या क्लिंटन प्रशासनाशी अणुसंवाद सुरू केला. क्लिंटन यांच्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांचे प्रशासन भारताबरोबर असा करार करण्यास उत्सुक होते. ज्यामुळे भारताला अणु संपत्तीचा व्यापार करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे भारताला आपल्या नागरी आण्विक केंद्रांचा काही भाग आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या (IAEA) पूर्ण देखरेखीसाठी सोपवावा लागला. भारतामधील मनमोहन सिंग सरकार आणि जॉर्ज बुश यांच्यामध्ये 18 जुलै 2005 रोजी जवळपास 123 करारांची पराकाष्ठा झाली. तीन वर्षांनंतर भारताला एनएसजीकडूनही सवलत मिळाली, जी भारतासारख्या देशांना अण्वस्त्रांची क्षमता संपादन करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि शिक्षा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. आज भारत अणु पुरवठादार गटाचा (NSG) सदस्य होण्यासाठी स्वतःवर दबाव आणत आहे. 1974 च्या शांततापूर्ण अणुचाचण्यांनी केवळ जागतिक आण्विक व्यवस्थेलाच आव्हान दिले नाही, तर या चाचण्यांनंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारताला सुधारणावादी देश मानले. पण, काही दशकांनंतर या अणुचाचण्यांमुळे जगाने भारताला खरा अणुऊर्जा देश मानला जो अणु व्यवसायातील सर्व फायदे वापरू शकणारा बनला आहे.

अंकित के हे नवी दिल्लीस्थित विश्लेषक आहेत जे युद्ध आणि रणनीतीचे अभ्यासक आहेत.

कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे वरिष्ठ फेलो आहेत.

• Nuclear Security
• India
• Pakistan
• 1974
• Cold War
• IAEA
• India
• Indira Gandhi
• NPT
• NSG
• nuclear capabilities
• Nuclear Commerce
• nuclear test
• peaceful nuclear explosion
• PNE
• Pokhran- I
• Rajiv Gandhi
• sanctions
• Smiling Buddha
• Vajpayee

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT