भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापी राजनीतिक और आर्थिक संकटों की एक श्रृंखला का मुकाबला कर रही है. यह पेपर अर्थात आलेख उन कारकों के संगम का वर्णन करने से हुए शुरू होता है, जो एकजुट होकर भारत की अध्यक्षता में साझा व्यापार पर व्यावहारिक जुड़ाव को, विशेष रूप से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मज़बूत करने में आगे बढ़ने का एक अवसर मुहैया करवाते हैं : इसमें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में दोषों के आसपास का उद्देश्य; वैश्विक संचालन अथवा शासन मंच के रूप में जी20 के राजनीतिक वजन; और भारत की अपने पॉवर का इस्तेमाल करने की क्षमता शामिल हैं. यह आलेख तीन श्रेणियों के तहत किए जाने वाले व्यापार से संबंधित हस्तक्षेपों की बात करता हैं, जिन्हें भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है: ऐसे हस्तक्षेप जो एक अधिक अनुमानित और स्थिर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को आगे बढ़ाता हैं; व्यावहारिक प्रतिबद्धता; और विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रीत हस्तक्षेप, जो भारत को उसे अपने घरेलू अनुभवों से हासिल हुए हैं.
भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापी राजनीतिक और आर्थिक संकटों की एक श्रृंखला का मुकाबला कर रही है. यह पेपर अर्थात आलेख उन कारकों के संगम का वर्णन करने से हुए शुरू होता है, जो एकजुट होकर भारत की अध्यक्षता में साझा व्यापार पर व्यावहारिक जुड़ाव को, विशेष रूप से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मज़बूत करने में आगे बढ़ने का एक अवसर मुहैया करवाते हैं : इसमें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में दोषों के आसपास का उद्देश्य; वैश्विक संचालन अथवा शासन मंच के रूप में जी20 के राजनीतिक वजन; और भारत की अपने पॉवर का इस्तेमाल करने की क्षमता शामिल हैं. यह आलेख तीन श्रेणियों के तहत किए जाने वाले व्यापार से संबंधित हस्तक्षेपों की बात करता हैं, जिन्हें भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है: ऐसे हस्तक्षेप जो एक अधिक अनुमानित और स्थिर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को आगे बढ़ाता हैं; व्यावहारिक प्रतिबद्धता; और विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रीत हस्तक्षेप, जो भारत को उसे अपने घरेलू अनुभवों से हासिल हुए हैं.
एट्रीब्यूशन : ऋतिका पास्सी, उद्देश्य, मंच और शक्ति: भारत की G20 अध्यक्षता के वर्ष में ‘व्यापारिक प्रगति, दिसंबर 2022, ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड ग्लोबल ट्रेड ऑब्ज़र्वर.
अनिश्चितता के बीच बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के एक नए युग का संकेत मिल रहा है.
बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के भीतर तनाव लंबे समय से स्पष्ट है. लेकिन यह तनाव केवल विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कृषि सब्सिडी और औद्योगिक शुल्कों से लेकर बौद्धिक संपदा सुरक्षा तक कई मोर्चे रुकी हुई प्रगति के कारण नहीं है. जमीनी स्तर पर ‘‘मुक्त व्यापार’’ के आसपास बनी आम सहमति को लेकर हमेशा से ही सरकारी हस्तक्षेप होते रहे है; बहुपक्षीय व्यापार नियम हमेशा से ही द्विपक्षीय मुक्त-व्यापार समझौतों के प्रसार और बढ़ते क्षेत्रीयकरण के साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं; और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर छूट अधिकांश व्यापार समझौतों में मिली हुई ही होती है. हेग्मोनिक अर्थात आधिपत्य स्पर्धा और ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के नाम पर संकट, संघर्ष और जलवायु के कारण व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार को दिया जाने वाला बढ़ावा अंतर-देश संबंधों के साथ ही बहुपक्षीय व्यापार नियमों को दरकिनार करने में अपना योगदान दे रहा है. अब जब विभिन्न देश न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक लागत और लाभ पर विचार करते हैं, इस वजह से एकपक्षवाद, संरक्षणवाद और संभावित विखंडन के भरपूर उदाहरण मिल जाते हैं. (बॉक्स 1 देखें).
व्यापार को काफी पहले से ही विकास और उत्पादकता, दक्षता और नवाचार, नौकरियों और आय के साथ-साथ आवश्यक प्रौद्योगिकी तक पहुंच के चालक के रूप में मान्यता मिली हुई है. अधिकांश वैश्विक व्यापार को संचालित करने वाले जीवीसी, पारंपरिक व्यापार की तुलना में बेहतर आय और उत्पादकता का लाभ देने के लिए पहचाने जाते हैं
आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को दूर करने, आर्थिक लचीलापन हासिल करने और समावेशी विकास प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए घरेलू क्षमताओं में सुधार और भरोसेमंद व्यापार भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना उचित ही कहा जाएगा. हालांकि, दो प्रमुख कारणों से, व्यापार को जीरो-सम लेंस और व्यापार परस्पर निर्भरता को असुरक्षा के स्त्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
सबसे पहले आर्थिक राष्ट्रवाद, विशेष रूप से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने, संकट का जवाब देने और प्रणालीगत बदलावों को लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका की ओर इशारा करता है. व्यापार को काफी पहले से ही विकास और उत्पादकता, दक्षता और नवाचार, नौकरियों और आय के साथ-साथ आवश्यक प्रौद्योगिकी तक पहुंच के चालक के रूप में मान्यता मिली हुई है. अधिकांश वैश्विक व्यापार को संचालित करने वाले जीवीसी, पारंपरिक व्यापार की तुलना में बेहतर आय और उत्पादकता का लाभ देने के लिए पहचाने जाते हैं: जीवीसी भागीदारी में 1-प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप मानक व्यापार से 0.2-प्रतिशत आय लाभ की तुलना में प्रति व्यक्ति 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है.[12],[13] मौलिक रूप से, ‘‘एक एकीकृत अर्थव्यवस्था ने, माल, सेवाओं, निवेश और विचारों के प्रवाह को सरल बनाया है और इसके चलते 1990 के बाद से एक अरब से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर आने में सहायता मिली है.’’[14] इसके अलावा, कृषि से लेकर आर्थिक क्षेत्रों और बाजारों – सेवाओं से स्वास्थ्य तक, प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य तक – के साथ व्यापार के जुड़ाव को देखते हुए व्यापार को हम हरित परिवर्तन के साथ-साथ समावेशी और दीर्घकालीन विकास हासिल का एक सहायक और अनिवार्य वाहन कह सकते हैं.
2022 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, संकट का जीवीसी में अंतनिर्हित देशों ने, ऐसे अन्य देश जो इसमें शामिल नहीं थे, की तुलना में अधिक सक्षमता और तेजी से मुकाबला करते हुए अपनी स्थिति में तेजी से सुधार किया: जीवीसी यह सुनिश्चित करते हैं कि वैश्विक मंदी के दौरान मूल्य श्रृंखला के माध्यम से दुनिया के किसी भी हिस्से में रिकवरी का संचार हो सके.[15] कोविड-19 महामारी ने खाद्य और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए व्यापार पर निर्भर रहने वाले देशों के जोखिमों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया था. इसी प्रकार यह भी उतना ही सच है कि कोविड-19 के साथ-साथ भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थिति से उपजने वाली स्थिति को लेकर व्यापक प्रतिक्रिया को लागू करने में नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था होना उतना ही महत्वपूर्ण है. डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक नगोजी ओकोन्जो-आइवियेला ने कहा था,[16] ‘‘ट्रेड पॉलिसी ही वैक्सीन पॉलिसी है.’’ उदाहरण के लिए, महामारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सुगमता उपायों में से एक के रूप में सीमा एजेंसी सहयोग की पहचान की गई थी, जिससे समय और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में सहायता मिली थी.[17] 2030 तक बढ़ी हुई व्यापार सुविधा से अतिरिक्त 22 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है, जबकि निचले स्तर में आने वाले 40 प्रतिशत लोगों की आय में सुधार किया जा सकता है. ऐसा होना महामारी के कारण वैश्विक गरीबी में गिरावट का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. ‘‘पॉलीक्राइसिस’’[18] – जब धीमी वृद्धि, एक असमान वसूली, मंदी की आशंका, ऋण जोखिम, रिकॉर्ड – उच्च मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और संकट – की वर्तमान पृष्ठभूमि में व्यापार के सहयोग से ही कीमतों को कम करने, मुद्रास्फीति को उत्साहहीन करने, सार्वजनिक ऋण दबावों को कम करने के साथ स्त्रोतों, बाजारों और जोखिमों में विविधता लाकर आर्थिक लचीलेपन को हासिल किया जा सकता है.
जी20 के शुरुआती वर्षों में गहराई, जुड़ाव और फोकस में धीरे-धीरे जो वृद्धि हुई, वह 2016 में चीन में हुए जी20 शिखर सम्मेलन में अपने चरम पर पहुंच गई. लेकिन राजनीतिक मतभेद बढ़ने के कारण इसके बाद हाल के वर्षों में यह रिलेटिव डीइमफेसिस अर्थात प्रासंगिक विप्रबलन का शिकार हो गई है. बॉइलर्प्लैट अर्थात तीखे और गर्म बयानों और कमज़ोर भाषा ने ही व्यापार संबंधी आम सहमति को परिभाषित किया है; इसके कारण व्यापार संबंधी प्रतिबद्धताओं में गिरावट आई है
आईएमएफ और विश्व बैंक के अध्ययन ने निवेश, जीडीपी, रोजगार, वास्तविक आय और गरीबी के स्तर पर एकपक्षवाद, संरक्षणवाद और विखंडन के प्रतिकूल प्रभावों को उजागर किया हैं. (चित्र 1 देखें). इस कारण उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगी. उदाहरण के लिए, विश्व बैंक के अनुसार संरक्षणवादी उपायों की वजह से गेहूं की कीमतों में नौ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है. रीशोरिंग प्रयासों को पुनर्जीवित करने की उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं और चीन की कोशिशों से रियल इंकम अर्थात वास्तविक आय में 1.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी. इसके परिणामस्वरूप 52 मिलियन अतिरिक्त लोग 2030 तक अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अफ्रीका, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका में देखा जाएगा. क्रिटिकली अर्थात नाजुक रूप से कुछ देशों की दिशा में व्यापार डायवजर्न अर्थात व्यापार मुड़ने की वजह से उन देशों को होने वाले लाभ की वजह से अधिकांश देशों के उत्पादन में महत्वपूर्ण और स्थायी गिरावट दिखाई देगी. दूसरी ओर उसी अवधि में ऐसी नीतियां, जो जीवीसी के अधिक अनुकूल हैं और अधिक एकीकरण का समर्थन करती हैं, को अपनाने से 21.5 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है. गरीबी उन्मूलन के मामले में दक्षिण एशिया सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा.[19]
चित्र 1: भू-आर्थिक विखंडन के परिणाम
प्रतिबंधित ऊर्जा और उच्च-तकनीकी व्यापार और शीत-युद्ध युग के गैर-टैरिफ अवरोधों के साथ यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र के वोट (जिन देशों ने इसका समर्थन किया बनाम जिन लोगों ने इसका विरोध किया अथवा अनुपस्थित रहे) की तर्ज पर विश्व व्यापार के विखंडन से होने वाले दीर्घकालिक नुक़सान का एक काल्पनिक परिदृश्य. यह परिदृश्य स्थायी वैश्विक वार्षिक को सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत दर्शाता है, जिसमें एशिया और प्रशांत देशों के सकल घरेलू उत्पाद को 3.3 प्रतिशत का नुकसान होता है. स्त्रोत : आईएमएफ[20]
व्यापार परस्पर निर्भरता को अधिक अनुकूल रूप से देखने का दूसरा कारण यह है कि बिग-पॉवर अर्थात बड़ी-शक्ति प्रतियोगिता एक बड़ी तस्वीर को धुंधला कर देती है. आज हानिकारक व्यापार नीतियां, उदारीकरण के कदमों की तुलना में व्यापार की मात्रा को ज्यादा जोखिम में डालती है. लेकिन यह भी सच ही है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ही अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ज़्यादा प्रभावित करती हैं. (चित्र 2 देखें), और फिलहाल इसके लिए अमेरिका तथा उसके बाद ईयू-27 ही भारी मात्रा में हानिकारक व्यापार उपाय के लिए जिम्मेदार हैं.[21] कोविड-19 के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रिकॉर्ड सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी, लेकिन इसके बाद उतनी ही तेजी से रिकवरी भी दर्ज की गई. विश्व बैंक ने भी आगे दर्ज़ किया है कि वैश्विक उत्पादन के किसी भी अन्य अंश की तुलना में व्यापार तेजी से और मजबूत हुआ था.[22] वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ. यह 2019 में पूर्व-महामारी के स्तर से 13 प्रतिशत की वृद्धि थी.[23]
इसके बावजूद, विकासशील देशों के लिए व्यापार आधारित विकास को अब भी एक अधूरी कहानी ही कहा जाएगा. दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के साथ उप-सहारा अफ्रीका द्वारा अगले पांच वर्षों में व्यापार की मात्रा में वृद्धि करने का अनुमान लगाया गया है. इतना ही नहीं निकट भविष्य में भारत, फिलीपींस और वियतनाम के संभावित रूप से व्यापार वृद्धि की अगुवाई करने का भी अनुमान है.[24] एक अन्य उदाहरण के रूप में दक्षिण-दक्षिण व्यापार में जारी वृद्धि को देखा जा सकता है. वर्तमान में यह महामारी-पूर्व के स्तर से 42-प्रतिशत अधिक है.[25] इसके अलावा, क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में वैश्विक दक्षिण की भागीदारी अभी भी जारी है: एक ओर जबकि जीवीसी भागीदारी के चीन जैसे पिछले चालकों का योगदान स्थिर हो गया है, इसमें अन्य विकासशील देशों जैसे बांग्लादेश (कपड़ा) और वियतनाम (इलेक्ट्रॉनिक्स) की भागीदारी बढ़ रही है. ओसीईडी स्त्रोत से मिली जानकारी के अनुसार 1990-2018 के बीच चीन को छोड़कर, जी20 विकासशील देशों की जीवीसी भागीदारी की औसत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 9.88 प्रतिशत रही है.[26]
चित्र 2: शक्ति स्पर्धा और व्यापार प्रतिबंध
स्त्रोत: ग्लोबल ट्रेड अलर्ट[27]
अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर स्वाभाविक इच्छा अर्थात भूख बनी हुई है. अब व्यापार की प्रकृति उच्च तकनीक वाली वस्तुओं, सेवाओं और डिजिटलीकरण की दिशा में विकसित हो रही है: इसके लिए अनिवार्य रूप से एक अनुकूल सीमा-पार इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत होती है. श्रम और पर्यावरण मानकों जैसे ‘‘व्यापार प्लस मुद्दे’’, सामूहिक रूप से विनियमित करने के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं. मल्टीपल अर्थात एकाधिक और ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापी संकटों के निवारण के लिए यह आवश्यक है कि व्यापार इसका हिस्सा रहे : यूएनसीटीएडी की महासचिव रेबेका ग्रिनस्पैन ने कहा था कि, ‘‘यदि समस्या का एक आयाम व्यापार है, तो समाधान का एक आयाम भी व्यापार ही होना चाहिए,’’[28] आने वाले वर्षों में मौजूदा चुनौतियों का सामना कर उन्हें दूर करने और बहुत ज़रूरी व्यापार कार्रवाई करने की राह में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में, एकपक्षवाद, संरक्षणवाद और विखंडन सबसे बड़ा रोड़ा कहा जाएगा. ऐसे में पारस्परिक लाभ के लिए सिस्टम में प्रिडिक्टबिलिटी अर्थात पूर्वानुमेयता, स्थिरता और विश्वास के कुछ उपाय पुन: शुरू करना अनिवार्य हो गया है.
जैसा कि पिछले अनुभाग में रेखांकित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन अवरोधों का सामना करता है जो जितने राजनीतिक है, उतने ही तकनीकी भी हैं. जी20 की प्रणालीगत प्रासंगिकता इसके राजनीतिक और सहकर्मी-शिक्षण कार्यों को रेखांकित करती है. वह इस प्रणालीगत प्रासंगिकता का उपयोग बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में अधिक पूर्वानुमान, स्थिरता और विश्वास पैदा करने के संबंध में कर सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए. जी20 में दुनिया के औद्योगिक देश और उभरते बाज़ार शामिल हैं. यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, जिसमें शामिल देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत और दुनिया की आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखते हैं. (चित्र 3 देखें)
चित्र3. जी20: एक आर्थिक हेवीवेट
स्त्रोत : विश्व बैंक, ओईसीडी और यूएनसीटीएडी डेटाबेस से मिली जानकारी. इसे ग्लोबल ट्रेड ऑब्ज़र्वर द्वारा तैयार किया गया है.
इसकी सामूहिक सदस्यता के भारी प्रभाव के साथ ही अपनी सदस्यता के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूर्व और दक्षिण की ओर बदलाव का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली 21वीं सदी के कार्यशील बहुपक्षीय समूह भी मौजूद नहीं है. इसके साथ ही साथ 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में इस समूह की ठोस प्रतिक्रिया ने पारंपरिक रूप से जी20 को दुनिया की आर्थिक संचालन समिति के रूप में काफी हद तक वैधता ही प्रदान की है. जी20 के शेरपा और वित्त ट्रैक के तहत विशेष सरकार स्तरीय और सिविल-सोसायटी एंगेजमेंट अर्थात नागरिक-समाज की हस्सेदारी के साथ-साथ बहुपक्षीय संगठनों -जैसे डब्ल्यूटीओ, यूएनसीटीएडी, ओईसीडी, डब्ल्यूबी और आईएमएफ- के दम पर जी20 अहम राजनीतिक गति प्राप्त कर सकता है. विशेषत: जी20 एक लिंचपिन अर्थात अहम बहुपक्षीय मंच हो सकता है. यह मंच कम से कम प्रमुख प्राथमिकताओं पर राजनीतिक दिशा और समर्थन हासिल करने के साथ ही सहकर्मी को सीखने में सहयोग करते हुए साझा समझ और समन्वित कार्यों में एक साथ योगदान देने का काम कर सकता हैं.
इसी राजनीतिक पूंजी की बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को आवश्यकता है. नेताओं की विज्ञप्ति/घोषणाएं और जी20 प्रेसीडेंसी एनेक्स के दस्तावेज़ बताते हैं कि क्यों: व्यापार पर जी20 का ट्रैक रिकॉर्ड मिश्रित है, और इन बढ़ते राजनीतिक मतभेदों के कारण आम सहमति और उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित होती है, और इसी वजह से अलग-अलग और मुद्दा विशेष प्रगति ही दर्ज़ की जाती है.
जी20 के शुरुआती वर्षों में गहराई, जुड़ाव और फोकस में धीरे-धीरे जो वृद्धि हुई, वह 2016 में चीन में हुए जी20 शिखर सम्मेलन में अपने चरम पर पहुंच गई. लेकिन राजनीतिक मतभेद बढ़ने के कारण इसके बाद हाल के वर्षों में यह रिलेटिव डीइमफेसिस अर्थात प्रासंगिक विप्रबलन का शिकार हो गई है. बॉइलर्प्लैट अर्थात तीखे और गर्म बयानों और कमज़ोर भाषा ने ही व्यापार संबंधी आम सहमति को परिभाषित किया है; इसके कारण व्यापार संबंधी प्रतिबद्धताओं में गिरावट आई है; और अन्य नीति क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में कम्पलायन्स अर्थात अनुपालन सबसे कम देखा जाता है. शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक नेताओं ने संरक्षणवाद का विरोध करने और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बाज़ारों को खुला रखने पर जोर दिया था. इसके साथ ही उन्होंने दोहा व्यापार वार्ता दौर के सफल समापन के साथ ही विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलनों के क्रमिक दौर में भी प्रगति का वादा किया था. 2018 के बाद से नेताओं के फाइनल डिक्लरेशन अर्थात अंतिम घोषणा में ‘संरक्षणवाद’ का उल्लेख गायब होने लगा. हालांकि 2021 और 2022 के शिखर सम्मेलन के दस्तावेजों में इसका संदर्भ इतालवी[29] और इंडोनेशियाई[30] प्रेसीडेंसी अर्थात अध्यक्षता के तहत ‘‘व्यापार तनाव’’, ‘‘विकृतियों’’ और ‘‘आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान’’ की आड़ में पुन: दिखाई दिया.
लंबित पड़े दोहा दौर की बातचीत मरणासन्न होने के साथ ही अब विशेष रूप से रुके हुए विवाद समाधान तंत्र के आलोक में, विश्व व्यापार संगठन के सुधार बातचीत का केंद्र बिंदु बन गए हैं. पारंपरिक मुद्दे से जुड़े क्षेत्रों – व्यापार सुगमता, व्यापार के लिए सहायता, जीवीसी, और रोजगार पैदा करने में व्यापार की भूमिका – की जगह अब उभरते अवसरों और चुनौतियों ने ले ली है. इन उभरते अवसरों और चुनौतियों में अतिरिक्त क्षमता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की बढ़ती भागीदारी और जीवीसी में महिलाओं, सेवाओं में व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, और व्यापार और डिजिटलीकरण से संबंधित परस्पर संबंध, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े मामलों को शामिल किया जा सकता है.
अब कोविड के बाद के दौर में समावेशी, टिकाऊ और लचीले व्यापार पर बल दिया जा रहा है. इंडोनेशियाई प्रेसीडेंसी अर्थात अध्यक्षता के तहत आउटकम डॉक्यूमेंट अर्थात परिणाम दस्तावेज़ों में व्यापार की क्रॉस-कटिंग प्रकृति को फिर से मान्यता देने के साथ ही महत्वपूर्ण रूप से, घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने वाला माना गया है. (अधिक विस्तृत टाइमलाइन अर्थात समयरेखा के लिए चित्र-4 देखें.)
स्त्रोत : जी20 सूचना केंद्र[31]
जी20 एक बार फिर से आत्मविश्वास को प्रेरित कर सकता है.[32] इस फोरम अर्थात मंच ने वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल को संबोधित करने में खुद को एक संकट संस्था के रूप में साबित किया है. पॉलिक्राइसिस के इस वक्त में यह एक उच्च-स्तरीय मंच के तौर पर पुन: अवसर को भुनाते हुए बहुपक्षीय व्यापार में अधिक अनिश्चितता को रोकने की आवश्यकता पर एक स्पष्ट संवाद करवा सकता है. इसके अलावा वह नकारात्मक योग परिणामों से बचने वाले व्यापार व्यवहार को युक्तिसंगत बनाने और सिस्टम में जोखिम को कम करने वाले उपायों को पेश करने का भी काम कर सकता है. यह विशिष्ट व्यापार या व्यापार से संबंधित मुद्दों पर किसी भी और सभी निरंतर बातचीत, जो वैश्विक व्यापार में भागीदारी और इसके लाभों के वितरण के दायरे और गुणवत्ता को बढ़ाता है, के बाहर होगा.
व्यापार और निवेश कार्य समूह के एजेंडे का आने वाले वर्ष में दो उद्देश्यों का मार्गदर्शन करेंगे: 1) समृद्धि को ख़तरे में डाले बिना लचीलापन निर्माण करना; और 2) समावेशी विकास का समर्थन करने वाले समकालीन व्यापार मुद्दों पर लक्षित जुड़ाव जारी रखना. तीन दिशाओं में जी20 के अध्यक्ष काम का मार्गदर्शन कर सकते हैं: मंच के विशाल नेटवर्क का उपयोग करके सीखने और इनक्यूबेट समाधानों को साझा करते हुए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर व्यापक सहमति बनाना, संभव, समय पर व्यापार प्रतिबद्धताओं को गति देना; और सहकर्मी से सीखने के लिए स्वयं के विकासात्मक अनुभव को तालिकाबद्ध करना.
उभरते बाज़ारों और विकासशील देशों की चिंताओं और अपने स्वयं के हितों और विकसित होते घरेलू व्यापार परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के पास संयोजन क्षमता और इससे जुड़े विचार मौजूद है. ऐसे में उपरोक्त तीन कारक, भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिचालन स्थितियों पर आम सहमति को बढ़ावा देने, सामूहिक विचार के लिए अग्रिम ठोस व्यापार प्रतिबद्धताओं और अपने स्वयं के घरेलू अनुभव से दुनिया को सबक प्रदान करने का अधिकार प्रदान करते हैं.
दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत, यूनाइटेड किंगडम (यूके) से आगे निकल गया है. अन्य क्षेत्रों में मंदी के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है. (भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के शब्दों में)[33] एक उभरते बाज़ार और ‘‘वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार के लिए एक स्तंभ’’ के रूप में भारत की साख, इसकी क्षेत्रीय स्थिति और उभरते वैश्विक नेतृत्व को देखते हुए, वह खुद को कूटनीतिक रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों, दोनों की दृष्टि से एक वांछित राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक भागीदार के रूप में देख रहा है. एक मल्टी-अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी अर्थात बहु-संरेखण रणनीति के तहत पॉवर्स अर्थात शक्तियों और क्षेत्रों के साथ संबंधों को बनाने की कोशिश भारत को एक मजबूत संयोजन शक्ति प्रदान करती है, जो वर्तमान ख़राब अंतर्राष्ट्रीय माहौल में उपयोगी साबित होगी. हालांकि इसके साथ ही इस तरह का ‘‘ब्रीजिंग रोल’’ अर्थात ‘‘सेतु भूमिका’’[34] भारत के लिए विरोधाभासी रूप से बहुपक्षीय मंचों के समक्ष विवादास्पद मुद्दों को उठाने के झुकाव को सीमित भी कर सकती है.
फिर भी, तथ्य यह है कि ‘‘अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए भारत अधिक से अधिक दिशाओं में पहुंच रहा है.’’[35] इस प्रकार वह कठोर भू-राजनीतिक बायनेरिज़ अर्थात दोहरी साझेदारी के बाहर पार्टनरशिप अर्थात गठबंधन की तलाश कर रहा है. इसका मतलब है कि भारत आत्मविश्वास के साथ विकासशील दुनिया की आवाज और साझा हितों और आम प्राथमिकताओं को उठाने का दावा कर सकता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बाकी दुनिया के लिए ग्रोथ अर्थात विकास और डेवलपमेंट आउटकम्स् अर्थात विकास के परिणामों को निर्धारित नहीं करती है, वैश्विक दक्षिण का समर्थन करना महत्वपूर्ण हो जाता है. जैसा कि इस पेपर के सेक्शन 1 में बताया गया है, यह बात व्यापार के क्षेत्र में भी लागू होती है. 2022 और 2025 के बीच उभरते बाज़ारों और विकासशील देशों के लगातार प्रेसीडेंसी[36] के अवसर का उपयोग भारत एक निरंतर व्यापार एजेंडा विकसित करने के लिए कर सकता है; विशेष रूप से भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) समूह उपयोगी साबित हो सकता है.
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपनाने का भारत का अनुभव उसे विशेष रूप से स्थानीयकरण और वैश्वीकरण के बीच आर्थिक सुरक्षा विचारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ बहस के संदर्भ में एक एजेंडा स्थापित करने में सहायक होगा : मजबूत और अधिक प्रतिस्पर्धी घरेलू क्षमता और बढ़ी हुई पहुंच और पैमाने के लिए विविध वैश्विक आर्थिक संबंधों के माध्यम से विकास के अपने घरेलू एजेंडे के साथ भारत को मिला नेतृत्व का अवसर आज अतीत में किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में बेहतर रूप से संरेखित है.[37]
महत्वपूर्ण बात यह है कि जी20 की अध्यक्षता भारत को अपनी विदेश व्यापार नीति को अपनी एक्सर्टनल ट्रेड पोज़िशनिंग अर्थात बाहरी व्यापार स्थिति के साथ संरेखित करने का एक बाहरी प्रोत्साहन मुहैया करवाती है. ताकि वह एक विश्वसनीय व्यापार भागीदार के रूप में अपनी विश्वसनीयता को मजबूत कर सके इस वजह से वैश्विक स्तर पर प्रमुख व्यापार वार्तालापों का नेतृत्व करने की वैधता हासिल कर सकें.
भले ही भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम है और वैश्विक व्यापारिक आयात में उसकी 3 प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी भी कमज़ोर बनी हुई है.[38] दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में जीवीसी के माध्यम से भारत की वैश्विक व्यापार भागीदारी भी कम ही है. 2030 तक भारत ने खुद के लिए 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का एक अल्पकालिक लक्ष्य तय किया है. जबकि वैश्विक निर्यात में वह 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी की उम्मीद लेकर चल रहा है. उसने 2047 तक वैश्विक निर्यात में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके साथ ही वह इस वक्त तक वैश्विक सेवा व्यापार में शीर्ष तीन में स्थान हासिल करना चाहता है. अब तक भारत की विकास गाथा में एक सक्षम नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली महत्वपूर्ण रही है. ऐसे में एक अधिक अनुमानित और स्थिर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए आम सहमति बनाना उसके अपने हित में ही होगा.
महत्वपूर्ण बात यह है कि जी20 की अध्यक्षता भारत को अपनी विदेश व्यापार नीति को अपनी एक्सर्टनल ट्रेड पोज़िशनिंग अर्थात बाहरी व्यापार स्थिति के साथ संरेखित करने का एक बाहरी प्रोत्साहन मुहैया करवाती है.[39] ताकि वह एक विश्वसनीय व्यापार भागीदार के रूप में अपनी विश्वसनीयता को मजबूत कर सके इस वजह से वैश्विक स्तर पर प्रमुख व्यापार वार्तालापों का नेतृत्व करने की वैधता हासिल कर सकें. वास्तव में, भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति को अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. इसकी वजह यह है कि उस वक़्त तक यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीति के तहत निर्धारित उद्देश्य वैश्विक व्यापार प्रणाली के अनुरूप, सुसंगत और अनुपालन करने वाले हैं.[40]
विकासशील देशों के साझा हित के क्षेत्रों में चर्चाओं और लक्षित हस्तक्षेपों को आगे बढ़ाने के लिए भारत अपनी जी20 अध्यक्षता का उपयोग कर सकता है. इसके साथ ही वह इसका उपयोग भविष्योन्मुखी व्यापार क्षेत्र में जो बातचीत की आवश्यकता है उसे भी आगे बढ़ा सकता है. भारत को व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईआईडब्ल्यूजी) के तहत समस्या-समाधान को बढ़ावा देकर जहां संभव हो वहां ‘‘भारत समाधान’ के उदाहरण पेश करने चाहिए. भारत को अधिक व्यापक तौर पर बहुपक्षीय व्यापार के एक नए युग को नेविगेट अर्थात मार्गदर्शित करते हुए एक ऐसी आम सहमति बनानी चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बेहद आवश्यक लाभों में योगदान देना जारी रखे.
व्यापार नीति की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है. आर्थिक सुरक्षा कारणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक जीरो-सम अर्थात शून्य-राशि के चश्मे से देखने के कारण अनुमानित और स्थिर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, विशेष रूप से आज के अतिव्यापी संकट के युग में, से होने वाले व्यापार के पूर्ण लाभ सीमित हो जाते हैं. ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर एक निरंतर इच्छा की शिनाख्त करना जरूरी है. अपने दमखम को देखते हुए, जी20 ऐसा करने के लिए एक लिंचपिन अर्थात अहम वैश्विक आर्थिक शासन मंच बना हुआ है: यह संवाद और सहकर्मी शिक्षा के माध्यम से प्रमुख व्यापार प्राथमिकताओं पर राजनीतिक दिशा और समर्थन को बढ़ावा दे सकता है. ये दोनों मिलकर, साझा समझ और समन्वित कार्रवाई में योगदान दे सकते हैं. बतौर जी20 अध्यक्ष, भारत अपने आर्थिक उत्थान, संयोजन शक्ति और स्वयं के व्यापार हितों को ध्यान में रखकर रचनात्मक व्यापार एजेंडे को बढ़ावा दे सकता है.
यह भाग तीन अलग-अलग प्रकार के संभावित हस्तक्षेपों का प्रस्ताव करता है, जिन्हें भारत की अध्यक्षता में आगे बढ़ाया जा सकता है: वे जो पारस्परिक लाभ पर आधारित पूर्वानुमान योग्य, स्थिर और भरोसेमंद बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं; संभावित व्यापार प्रतिबद्धताएं और हस्तक्षेप जो भारत को उसके अनुभव से हासिल हुए हैं. ये सिफारिशें समावेशिता, लचीलापन, सुरक्षा, स्थिरता और डिजिटलीकरण के प्रमुख विषयों को संबोधित करने वाली हैं.
ENDNOTES
[1] Alan Hervé, “European unilateralism as a tool for regulating international trade: a necessary evil in a collapsing multilateral system,” Fondation Robert Schuman, March 28, 2022.
[2] “What are the sanctions on Russia and are they hurting its economy?,” BBC, September 30, 2022.
[3] “Press Release: Council agrees on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM),” European Council, March 15, 2022.
[4] Anne O. Krueger, “Interview of Ngozi Okonjo-Iweala: The Trade Agenda Today,” Project Syndicate, September 30, 2022.
[5] Jagdish Bhagwati used the term to describe “the unilateral reduction of others’ (not one’s own, as under conventional “unilateralism”) trade barriers under the threat of sanctions, as in the use of Section 301 provisions of US trade legislation.” See: “Introduction: The Unilateral Freeing of Trade Versus Reciprocity” in Going Alone: The Case for Relaxed Reciprocity in Freeing Trade (MIT Press: Cambridge, Spring 2002). The term here is being used not only in the context of trade barriers and sanctions, but broadly trade-restricting behaviour for advantage at the expense of trade gains for the targeted country or to coerce change in others’ trading behaviour.
[6] Dan Ikenson, “U.S. And China Regard Trade Rules As Impediments To Their Hegemonic Priorities,” Forbes, October 26, 2022.
[7] Alvaro Espita, Nadia Rocha, and Michele Ruta, “How export restrictions are impacting global food prices,” Word Bank blogs, July 6, 2022.
[8] Global Dynamics, Global Trade Alert.
[9] G20 Trade Policy Factbook 2022, Global Trade Alert, November 14, 2022.
[10] Jayant Sinha and Samir Saran, “Gated globalisation and fragmented supply chains,” ORF, April 27, 2020.
[11] Daniel Ikenson, “Strategic reglobalization: Great power rivalry comes for the multilateral trading system,” Hinrich Foundation, October 26, 2022.
[12] “Standard” or “traditional” trade, i.e., goods and services that are produced in one country and absorbed in a destination country. GVC trade comprises exports of goods and services that are produced in more than one country.
[13] World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains (World Bank, 2020).
[14] World Bank and World Trade Organization, The Role of Trade in Ending Poverty (WTO: Geneva, 2015).
[15] Paul Brenton, Michael J. Ferrantino, and Maryla Maliszewska, Reshaping Global Value Chains in Light of Covid-19: Implications for Trade and Poverty Reduction in Developing Countries (World Bank Group: 2022).
[16] Janet Bush, Michael Chui, and Acha Leke, “Forward Thinking on trade, vaccines, and sustainable and inclusive growth with WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala,” McKinsey & Company, May 18, 2022.
[17] Bill Gain, “Trade facilitation: Critical to COVID-19 recovery,” World Bank blogs, November 2, 2021.
[18] Polycrisis”: a series of multiple and overlapping political and economic crises. According to historian Adam Tooze, we are facing multiple, reinforcing crises that are more dangerous put together than the sum of their parts.
[19] IMF’s latest Regional Outlook for Asia and the Pacific outlines how increasing uncertainty in trade policy reduces investment by about 2.5%; GDP by 0.4%, and employment by 1%. Regional Economic Outlook for Asia and Pacific (IMF: October 2022); Maksym Chepeliev, Maryla Maliszewska, Israel Osorio-Rodarte, Maria Filipa Seara e Pereira and Dominique van der Mensbrugghe, “Pandemic, Climate Mitigation, and Re-shoring: Impacts of a Changing Global Economy on Trade, Incomes, and Poverty,” Policy Research Working Paper 9955, World Bank; Brenton, Ferrantino, and Maliszewska, Reshaping Global Value Chains.
[20] Diego Cerdeiro, Siddharth Kothari and Chris Redl, “Asia and the World Face Growing Risks from Economic Fragmentation,” IMF blog, October 27, 2022.
[21] G20 Trade Policy Factbook 2022.
[22] Paul Brenton, Michael J. Ferrantino, and Maryla Maliszewska, Reshaping Global Value Chains in Light of Covid-19: Implications for Trade and Poverty Reduction in Developing Countries (World Bank Group: 2022).
[23] Global Trade Update, UNCTAD, February 2022.
[24] DHL Trade Growth Atlas 2022.
[25] Global Trade Update, UNCTAD, July 2022.
[26] ADB et al., Global Value Chain Development Report 2021: Beyond Production (ADB: November 2021).
[27] G20 Trade Factbook 2022, p. 14.
[28] “Tackling food and energy crises: How trade and logistics can help,” UNCTAD, October 13, 2022.
[29] G20 Rome Leaders’ Declaration, G20 Information Centre, University of Toronto.
[30] G20 Bali Leaders’ Declaration, G20 Information Centre, University of Toronto.
[31] G20 Information Centre, University of Toronto.
[32] As noted by economics and politics writer Kevin Carmichael, one of G20’s greatest strengths is to inspire confidence. “The G20 showed in Brisbane that it is back, but for how long?,” Centre for International Governance Initiative, November 17, 2014.
[33] “India would be an “island of stability” amongst global uncertainties, says Piyush Goyal,” Financial Express, September 30, 2022.
[34] As identified by Indian Minster of Foreign Affairs, S. Jaishankar in the panel discussion “The G20 Imperative” hosted by ORF, Reliance Foundation, and UN India, September 23, 2022, New York.
[35] S. Jaishankar, The India Way: Strategies for an Uncertain World (HarperCollins India: 2020).
[36] The launch of the four-year G20 Research Forum at the Bali T20 Sumit, which will focus on development issues in support of the upcoming G20 presidencies of IBSA countries, is another platform to cooperate.
[37] Note PM Modi’s speech to Heads of Indian Missions Abroad that emphasised realising “Making in India for the world.” “Our endeavour is to create demand for high-value added products of India across the world: PM,” narendramodi.in, August 6, 2021.
[38] Indian Ministry of Commerce & Industry and WTO data, as presented in “India’s International Trade and Investment,” EXIM Bank of India, June 2022.
[39] See, for example: Mihir Sharma, “India Can’t Afford to Lose the World’s Trust on Trade,” Bloomberg, June 2, 2022.
[40] For instance, liberalising FDI policies and higher import tariffs work at cross-purpose. See Ram Singh and Surendar Singh, “The Policy and Operational Challenges in Formulating India’s New Foreign Trade Policy,” ORF Issue Brief No. 497, October 2021.
[41] Initiative on Model Provisions for Trade in Times of Crisis and Pandemic in Regional and other Trade Agreements, UNESCAP.
[42] “Prime Minister’s address at Global Summit on Supply Chain Resilience,” narendramodi.in, October 31, 2021.
[43] Deepak Mishra, “How countries, including India, can reduce dependence on Chinese imports,” Economic Times, November 3, 2022.
[44] See, for instance: Tom Seymour and Richard Oldfield, “Localisation is the new globalisation,” PwC, February 1, 2021.
[45] “Think-20 Task Force 1 Session at the 2022 World Trade Organization Public Forum [1] ‘Greening Global Value Chains,’” G20 Indonesia, September 30, 2022.
[46] For details, see: David Thomas, “What you need to know about the African Continental Free Trade Area,” African Business, February 10, 2022.
[47] Tim McDonnell, “Rich countries can’t fix supply chains without fixing climate finance,” Quartz, October 18, 2021.
[48] Ritesh Jain, “ONDC can be a game-changer for MSMEs,” Business Standard, October 9, 2022.
[49] Michael Tanchum, “The India-Middle East Food Corridor: How the UAE, Israel, and India are forging a new inter-regional supply chain,” Middle East Institute, July 27, 2022.
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Ritika Passi works at the intersection of economics and security. Her research focuses on regional connectivity initiatives and power shifts in global economic governance. She ...
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