आईआरए, ख़ास तौर से इसके जलवायु और टैक्स कंपोनेंट्स, मध्यावधि चुनाव से पहले डेमोक्रेट के लिए एक मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकते हैं.
संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) में हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए हैं. 27 जुलाई को सीनेट ने सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देकर चीन का मुक़ाबला करने के लिए 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर का औद्योगिक नीति विधेयक पारित किया था. बाइडेन प्रशासन द्वारा इससे पहले उठाए गए अन्य कदमों में मार्च 2021 में 1.9 अमेरिकी ट्रिलियन डॉलर की प्रोत्साहन योजना और नवंबर 2021 में 1-ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल भी कानून में शामिल हैं.
16 अगस्त को बाइडेन प्रशासन ने जलवायु, कर और स्वास्थ्य से संबंधित बिलों को लेकर एक कानून पर हस्ताक्षर किए. इस कानून को बाइडेन प्रशासन द्वारा अमेरिका को “कल के लिए” तैयार करने के तौर पर उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है.
शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 अगस्त को बाइडेन प्रशासन ने जलवायु, कर और स्वास्थ्य से संबंधित बिलों को लेकर एक कानून पर हस्ताक्षर किए. इस कानून को बाइडेन प्रशासन द्वारा अमेरिका को “कल के लिए” तैयार करने के तौर पर उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है. 2022 का इन्फ्लेशन रिडक्सन एक्ट (आईआरए), जिसकी लागत अमेरिकी सरकार को 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक उठानी पड़ सकती है, इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं: जलवायु परिवर्तन से लड़ाई; अमेरिकी परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करना और अमीर अमेरिकियों के कर में बढ़ोतरी करना. यह जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ लड़ाई और इलेक्ट्रिक वाहनों और ईंधन के लिए टैक्स क्रेडिट, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण के साथ न्याय करने के लिए घरेलू निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देने जैसे स्वच्छ ऊर्जा प्रावधानों के ज़रिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 369 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि निर्धारित करता है. विशिष्टताओं के बीच यह कानून निगमों को न्यूनतम कर का भुगतान करेगा और 400,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई करने वाले नागरिकों पर कर का बोझ बढ़ाएगा. यह कानून अमेरिका में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2000 अमेरिकी डॉलर पर अपनी जेब ख़र्च को सीमित करके और अफोर्डेबल केयर ऐक्ट के तहत 800 अमेरिकी डॉलर के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को कम करके चिकित्सा अपवाद भी बनाता है. तेजी से स्वच्छ ऊर्जा बदलाव के मक़सद से यह कानून औद्योगिक ऊर्जा, हवाई जहाज और जहाजों के लिए ईंधन के साथ फ्यूजन एनर्जी साइंस रिसर्च सुविधा तैयार करने के लिए आधा बिलियन डॉलर आवंटित करता है.
अधिनियम का जलवायु घटक वर्तमान अमेरिकी उत्सर्जन प्रवृत्तियों के आधार पर 2030 तक उत्सर्जन को 44 प्रतिशत तक कम करके जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी रखने का प्रयास करता है. यह साल 2005 के स्तर से उत्सर्जन में 37-41 प्रतिशत की कमी को दोहराएगा लिहाज़ा, 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2005 के स्तर के आधे (50 प्रतिशत) तक कम करने के लिए अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के यह अनुरूप है. ये प्रतिबद्धताएं पेरिस जलवायु समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं (एनडीसी) का हिस्सा हैं जो अमेरिका के लिए 2050 तक नेट-जीरो एमिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी है.
हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्यापक कानूनों के ज़रिए बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन को रोकने के लिए संघीय सरकार के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के बाद आईआरए ने बाइडेन प्रशासन को एक तरह से राजनीतिक बढ़ावा दिया है. राजनीतिक रूप से नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव में यह अधिनियम डेमोक्रेट की जीत की संभावनाओं को बढ़ाता है. अगर ये विधायी कदम वास्तव में बाइडेन प्रशासन को मध्यावधि चुनावों में जीतने में मदद करते हैं, तो डेमोक्रेट अगले राष्ट्रपति चुनाव यानी आने वाले दो सालों तक अमेरिकी कांग्रेस को नियंत्रित कर पाएंगे.
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाइडेन प्रशासन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दुनिया का अगुआ बनना चाहता है. आईआरए और इसके जलवायु-संबंधी नियमों के साथ बाइडेन प्रशासन ने जलवायु के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत,जॉन केरी के नेतृत्व में जलवायु नेतृत्व को फिर से सक्रिय करने का जिम्मा उठाया है.
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाइडेन प्रशासन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दुनिया का अगुआ बनना चाहता है. आईआरए और इसके जलवायु-संबंधी नियमों के साथ बाइडेन प्रशासन ने जलवायु के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत,जॉन केरी के नेतृत्व में जलवायु नेतृत्व को फिर से सक्रिय करने का जिम्मा उठाया है. जलवायु परिवर्तन पर नेतृत्व करने के अमेरिकी प्रयासों के केंद्र में चीन से जलवायु प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा उपकरण उत्पादन पर बढ़त बनाने की कोशिश शामिल है. जहां तक चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का संबंध है, आईआरए मिश्रित प्रतिक्रिया का संकेत देता है. आईआरए की ओर बढ़ने तक अमेरिका को स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर चीन द्वारा बड़े पैमाने पर ख़र्च करने पर निगरानी रखने वाले देश के तौर पर देखा जाता था.
साल 2021 में अकेले चीन ने अमेरिका द्वारा ख़र्च किए गए 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर ख़र्च किए थे. आईआरए का इरादा संघीय और निजी दोनों निवेशों को मिलाकर अमेरिका में जलवायु संबंधी निवेश को फिर से पटरी पर लाना है. आईआरए के तहत धन का एक बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर हरित उद्योगों का समर्थन करने के लिए आवंटित किया जाता है. इस प्रकार आईआरए को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया है जो स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों और प्रौद्योगिकियों में चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा को भी दूर कर सकता है. हालांकि बाइडेन द्वारा आईआरए पर हस्ताक्षर करने से कुछ ही दिन पहले, चीन ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के कारण अमेरिका के साथ जलवायु वार्ता को स्थगित कर दिया था. दुनिया के दो सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच जलवायु वार्ता में ऐसी रुकावट संभावित रूप से वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को पीछे धकेल सकती है – ख़ास तौर पर साल 2015 के पेरिस जलवायु समझौते की प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति को लेकर – और तो और यह उन फायदों को भी सीमित कर सकती है जो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नेतृत्व की बदौलत लंबे समय से चाहता है. आईआरए के ज़रिए अमेरिका लंबे समय में चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को भी कम करना चाहता है और सौर, पवन और बैटरी के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में दुनिया भर में उभरना चाहता है.
बाइडेन की हाल की अस्थायी कानूनी जीत ने एक बार फिर से संघीय भूमि और पानी पर ऊर्जा पट्टे को रोक दिया है, भले ही लुइसियाना के नेतृत्व वाले 13 राज्यों ने बाइडेन प्रशासन पर जीवाश्म ईंधन पट्टे के लिए संघीय भूमि और पानी को पट्टे पर देना शुरू करने के लिए मुकदमा दायर किया हो.
हालांकि इस कानून की आलोचनाओं के बीच इसकी समग्र वित्तीय प्रतिबद्धता अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ औसत अमेरिकी परिवार के चिकित्सकीय बिलों में कटौती के लिए शुरू में परिकल्पित 3.5 अमेरिकी ट्रिलियन डॉलर से काफी कम है. इसके अलावा आईआरए को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए फेडरल लैंड (संघीय भूमि) और पानी की नीलामी से पहले तेल और गैस के लिए फेडरल लैंड और पानी की नीलामी की ज़रूरत होगी. बाइडेन की हाल की अस्थायी कानूनी जीत ने एक बार फिर से संघीय भूमि और पानी पर ऊर्जा पट्टे को रोक दिया है, भले ही लुइसियाना के नेतृत्व वाले 13 राज्यों ने बाइडेन प्रशासन पर जीवाश्म ईंधन पट्टे के लिए संघीय भूमि और पानी को पट्टे पर देना शुरू करने के लिए मुकदमा दायर किया हो. गौर करने की बात है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के ठीक एक सप्ताह बाद ही इस तरह के लीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया था.
जैसे-जैसे अमेरिका में मध्यावधि चुनाव का वक़्त नजदीक आ रहा है, बाइडेन प्रशासन अपनी घरेलू साख का पुनर्निर्माण करने, चीन के मुकाबले अमेरिका के वर्चस्व को फिर से स्थापित करने और विधायी कदमों के साथ दुनिया में अपने प्रभाव को बहाल करने की कोशिश में जुटी है. इसी भावना को बढ़ावा देते हुए नए जलवायु कानून “संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में जलवायु संकट को रखने” के अपने शुरुआती वादे में किए गए फायदों को रेखांकित करना चाहते हैं. यह स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा और सब्सिडी देकर विदेशों में अमेरिकी प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के साथ-साथ घर पर भी इसकी मांग को बढ़ाने की बात करता है. कुछ मायनों में आईआरए ‘मेक इन अमेरिका’, वाशिंगटन की लोकप्रिय नीति का नया संस्करण है, जो चीन और भारत जैसे देशों में पहले से मौज़ूद है.
बाइडेन प्रशासन ने युवा अमेरिकी नागरिकों, अश्वेत और हिस्पैनिक समुदायों को रोज़गार सृजन का वादा करके, छोटे व्यवसायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करके, अमीरों पर टैक्स लगाने और समय के साथ लोगों को सस्ती स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प देने का लक्ष्य रखा है.
बावजूद इसके, कम से कम अल्पावधि के लिए आईआरए का मौज़ूदा ध्यान मुख्य रूप से घरेलू है. बाइडेन प्रशासन ने युवा अमेरिकी नागरिकों, अश्वेत और हिस्पैनिक समुदायों को रोज़गार सृजन का वादा करके, छोटे व्यवसायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करके, अमीरों पर टैक्स लगाने और समय के साथ लोगों को सस्ती स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प देने का लक्ष्य रखा है. आईआरए, ख़ास तौर पर इसके जलवायु और टैक्स कंपोनेंट्स, मध्यावधि चुनावों से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकते हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivek Mishra is a Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. His research interests include America in the Indian Ocean and Indo-Pacific and Asia-Pacific regions, particularly ...
Read More +
PREV
